SIR का दूसरा चरण आज से होगा शुरू, 12 राज्यों के 51 करोड़ मतदाता होंगे शामिल, 7 फरवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट

SIR: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया मंगलवार यानी 4 नवंबर से शुरू हो रही है. एसआईआर के दूसरे चरण में कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे. दूसरे चरण के एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची को 7 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा. इसके साथ ही दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा. बता दें कि पहले चरण में बिहार में एसआईआर कराया गया था. बिहार के सात करोड़ 42 लाख मतदाताओं वाली अंतिम सूची को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया गया था.

दूसरे चरण में इन राज्यों में होगा एसआइआर

बता दें कि दूसरे चरण में जिन राज्यों में एसआईआर किया जाना है उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और गोवा शामिल हैं. दूसरे चरण में जिन राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है उनमें से तीन राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. बता दें कि असम में भी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन चुनाव आयोग वहां अगल से एसआईआर कराने के एलान करेगा. दरअसल, असम में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता की जांच की प्रक्रिया चल रही है.

गणना चरण के साथ शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को दूसरे चरण के एसआइआर का एलान किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि एसआइआर चार नवंबर से गणना चरण के साथ शुरू होगा जो चार दिसंबर तक चलेगा. उसके बाद चुनाव आयोग 9 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी करेगा. उसके जबकि 7 फरवरी को अंतिम यानी फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी.

कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए- EC

चुनाव आयोग के मुताबिक, एसआइआर यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए, जबकि कोई भी अयोग्य मतदाता इस सूची में शामिल न रहे. बता दें कि इससे पहले देश के ज्यादातर राज्यों में 2002 से 2004 के बीच एसआईआर कराया गया था. एसआइआर का मुख्य उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को उनके जन्म स्थान की जांच करके बाहर करना है. बता दें कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों, विशेषकर बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले अवैध मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए कर रहा है.

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