संसद से ECI मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालेगा इंडिया ब्लॉक, 'वोट चोरी' के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे विपक्षी सांसद

INDIA Block Protest: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है. इस बीच सोमवार को विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन मार्च निकालेगा. इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के अलावा 25 से अधिक दलों के सांसद शामिल होंगे. इस मार्च की शुरुआत सोमवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे संसद भवन के मकर द्वार से होगी. जो परिवहन भवन होते हुए चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जाएगा. इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी सांसदों के लिए डिनर का भी इंतजाम किया है.

राहुल गांधी करेंगे विरोध मार्च की अगुवाई

बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ आम चुनाव 2024 के दौरान कर्नाटक की एक सीट पर वोट चोरी का दावा किया था. इसके बाद से ही विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर बने हुए हैं. सोमवार को निकलने वाला विरोध मार्च राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में निकाला जाएगा.

बता दें कि 'वोट चोरी' के साथ इंडिया ब्लॉक बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 65 लाख वोटर्स  के नाम जानकारी साझा नहीं करने के चुनाव आयोग के फैसले पर का भी भारी विरोध कर रहे हैं. ऐसे में विपक्ष चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची के साथ इसमें पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करेगा.

खरगे ने विपक्षी सांसदों के लिए रखा रात्रि भोज

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ चुनावी धांधली को लेकर सोमवार को होने वाले मार्च में विपक्ष की एकजुट को मजबूती देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों को सोमवार को रात्रि भोज बैठक पर भी बुलाया है. सूत्रों की मानें तो खरगे की रात्रि भोज बैठक में राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के दावों का जवाब देने के बजाय धमकाने के आयोग के रवैये पर सांसद चर्चा करेंगे.

विपक्ष ने मांगा चुनाव आयोग से समय

इस बीच इंडिया ब्लॉक ने अपनी मांगों को दोहराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों से भी मिलने का समय मांगा है. बता दें कि उधर मानसून सत्र के दौरान संसद में बिहार पुनरीक्षण पर चर्चा की विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे हैं. जिसके चलते संसद के दोनों सदनो- राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही पिछले दो हफ्तों से बाधित होती रही है. वहीं सरकार पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए राजी नहीं है. सरकार का कहना है कि यह मुद्दा न्यायालय के विचाराधीन है.

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