सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने दिल्ली के मिलेनियम पार्क के 1 एकड़ क्षेत्र में रैपिड रेल ट्रांजिट लाइन के निर्माण को इजाजत दे दी है. इस एलिवेटेड लाइन का निर्माण दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर रैपिड रेल के लिए होना है. दरअसल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण से मना किया था. लेकिन आज कोर्ट ने पुराने आदेश में बदलाव किया है और रैपिड रेल ट्रांजिट लाइन के निर्माण को इजाजत दी है.
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दिल्ली और पानीपत के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी सिमट कर महज 45 मिनट की रह जाएगी. यहां से निकलेगी रैपिड रेल की लाइन 111 किलोमीटर लंबी होगी. इसमें 88.7 किलोमीटर हरियाणा में है. दिल्ली-पानीपत Corridor में 17 RRTS स्टेशन सराय काले खां सहित समेत होंगे. पानीपत में इसके पांच स्टेशन बनाए जाएंगे, वहीं भैंसवाल गांव में करीब 125 एकड़ में डिपो तैयार किया जाएगा. नए प्लान के तहत हाइवे के साथ पुल पर ट्रेन चलेगी.
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जबकि दिल्ली से अलवर के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है. रैपिड रेल के पहले कॉरिडोर के तहत दिल्ली के कालेखां से अलवर के एसएनबी तक कार्य होना है. रैपिड रेल के पहले चरण का काम 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
Source : News Nation Bureau