प्रतीकात्मक फोटो। (Photo Credit: फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अवधि पर रोक लगा दी है. शुक्रवार को सरकार के आदेश में कहा गया कि जून से अगस्त तक अवधि के लिए वेतन कटौती का फैसला अब जुलाई तक ही मान्य रहेगा. यानी कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन कचौती जुलाई तक प्रभावी रहेगी.
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आदेश में यह भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को अगस्त माह की पूरी सैलरी मिलेगी. इसमें कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में आस्थगित वेतन प्राप्त कर सकते हैं या कैश के जरिए. जीपीएफ खाते में क्रेडिट विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए, जून और जुलाई के महीनों के लिए स्थापित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक किस्त में किया जाएगा.
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कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप-ए के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी, ग्रुप-बी के कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी जबकि ग्रुप-सी और डी के कर्मचारियों के में पांच फीसदी की अस्थायी कटौती की जाएगी.
