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पेट्रोल-डीजल टैक्स वसूली: राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

देश में पेट्रोल-डीजट के रेट (petrol diesel rate) सातवें आसमान पर है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने पेट्रोल-डीजल को लेकर लोगों को कोई राहत नहीं दी है.

Updated on: 28 Jun 2021, 06:15 PM

highlights

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीसी के बाद राहुल ने किया ट्वीट
  • आपदा में जन सहायता के इस अवसर से केंद्र पीछे हटे: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 

नई दिल्ली:

देश में पेट्रोल-डीजट के रेट (petrol diesel rate) सातवें आसमान पर है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने पेट्रोल-डीजल को लेकर लोगों को कोई राहत नहीं दी है. इस पर एक बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों (Corona Virus Family) को हर्जाना दिया जा सकता है- ये उनकी जरूरत है, अधिकार है.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब न्यूज़ नेशन ने पेट्रोल-डीजल पर सवाल पूछा तो वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल डीज़ल की बढ़ती कीमतों पर अलग से जवाब देंगे. इसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है- ये उनकी ज़रूरत है, अधिकार है. आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए.
 
आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोदी सरकार को घेर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि कोविड महामारी में भी देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है. सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स से ₹37,500 करोड़ की लूट करना अपराध है. इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने हैशटैग #Release_DA_and_DR का भी इस्तेमाल किया है.

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आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है. इस लोन गारंटी स्कीम के तहत नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा के लिए 50 हजार करोड़ रुपये और अन्य दूसरे सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) फंडिंग की लिमिट बढ़ाए जाने का भी ऐलान किया गया है. ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. ECLGS स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपये और डाले जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम का ऐलान किया गया था.