नेचुरल गैस को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई मार्केटिंग गाइडलाइंस को अनुमति

नई दिल्‍ली:

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में नेचुरल गैस कीमतों की पॉलिसी लेकर बड़ा फैसला किया गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को इजाजत मिल गई है. उन्होंने बताया कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो रही है.

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कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से कहा कि नेचुरल गैस के मूल्य निर्धारण तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने एक मानकीकृत ई-बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी. अब  ई-बिडिंग के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से विदेशी इंपोर्ट घटेगा.

The government wants to provide energy to Indian consumers at an affordable price. For this, we want to provide energy through various sources like solar, bio-fuels, bio-gas, synthetic gas and many more: Union Minister Dharmendra Pradhan on the cabinet decision https://t.co/uKIjNbSMFr

— ANI (@ANI) October 7, 2020

कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराना चाहती है. हम सौर, जैव-ईंधन, जैव-गैस, सिंथेटिक गैस और कई अन्य स्रोतों के माध्यम से लोगों को ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं.

The total route length of the East-West Metro Corridor Project is 16.6 km consisting of 12 stations. The project will ease traffic congestion, enhance urban connectivity & provide a cleaner mobility solution to lakhs of daily commuters: Government of India https://t.co/v5LASojvn7

— ANI (@ANI) October 7, 2020

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वहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है. 16.6 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 8575 करोड़ खर्च होंगे. इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली 16.55 किमी लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की पूरी संभावना है.