PM Wi-Fi को मंजूरी, 1 करोड़ डाटा सेंटर खुलेंगे, मोदी कैबिनेट में लगी मुहर

किसान आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet ) की बैठक हुई. बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी. बैठक में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने और प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस जैसे मुद्दे पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. 

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी. इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी.

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न हैं देश के डिजिटल सशक्तिकरण और देश को डिजिटली मज़बूत करने का. इसी क्रम में PM WANI (प्रधानमंत्री वाय-फाय एक्सेस इंटरफेस) देश में वाय-फाय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है.

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत सबसे पहले एक PDO (पब्लिक डाटा ऑफिस) खोला जाएगा. इस पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस होगा न कोई रजिस्ट्रेशन न ही कोई फीस. PDA (पब्लिक डाटा एग्रीगेटर) का काम है PDO का ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा. कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी.

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वहीं, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कैबिनेट की बैठक में मुहर लगे मुद्दों की जानकारी देते हुए कहा कि  देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा. जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी.

Source : News Nation Bureau