लखीमपुर कांड पर बोले CM भूपेश बघेल- जब मंत्री का बेटा वहां नहीं था तो...
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. सीएम बघेल ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
highlights
- छत्तीसगढ़ सीएम ने की केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग
- मृतकों के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा व आरोपियों को गिरफ्तार करे सरकार
- कहा, क्या उत्तरप्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत है?
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोला है. सीएम बघेल ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के साथ ही मृतकों के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग की. दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लखीमपुर खीरी की जो घटना है उससे पूरा देश आंदोलित है. किसानों के साथ की गई बर्बरता भाजपा की सोच दर्शाती है. सही मायने में कहा जाए तो भाजपा अंग्रेजों से प्रेरित होकर राजनीति कर रही है.
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सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना से यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान पसंद नहीं है. बीजेपी का यह तानाशाही रवैया है. इसका विरोध करने पर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से दुर्व्यवहार किया गया. मुझे भी जाने से रोका गया. सारे विपक्षी नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है. सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत है?
इससे पता चलता है कि भाजपा किसानों के खिलाफ है, वो किसी भी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती. हमारी मांग है कि गृहमंत्री को बर्खास्त किया जाए. आंदोलनकारियों को कुचलने वालों को गिरफ्तार किया जाए तथा घटना में मृतकों के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है. जब मंत्री का बेटा वहां नहीं था तो उसे बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है.
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एक सवाल के जवाब में बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सिलगेर में घटना घटी थी, वहां हमने सबको जाने दिया था, किसी को नहीं रोका. किसानों का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि देश का मुद्दा है. जिस प्रकार से सत्ता पक्ष मौन साधा हुआ है, लगता नहीं है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी. किसानों की हत्या पर प्रधानमंत्री का भी अब तक कोई बयान नहीं आया.
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