अफगान तालिबान के लिए प्रमुख खतरा बना आईएस-के

काबुल:

अफगानिस्तान संघर्ष, जिसने दशकों से देश को तबाह कर दिया है, कई वर्षों से तालिबान, अमेरिका, नाटो बलों और काबुल सरकार के बीच वाशिंगटन के नेतृत्व वाले आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के हिस्से के रूप में संघर्ष रहा है।

मगर वास्तविकता यह है कि अफगानिस्तान हमेशा विभिन्न गुटों और जातीयता के प्रतिनिधित्व वाला देश रहा है, जिन्होंने किसी भी सरकार की किसी भी वैध प्रणाली को खारिज या विरोध किया है।

उन गुटों में से एक तालिबान है और इसका विरोध करने वाले भी कई अन्य गुट हैं, जो अपने ताकत, शासन, शक्ति और लाभ हासिल करना चाहते हैं।

ऐसे गुटों में से एक इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएस-के) है, जिसने 26 अगस्त को हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती बमबारी के साथ अपना प्रतिरोध और आतंक दिखाया था, जिसमें कम से कम 170 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी।

वह तालिबान के साथ, इस्लामी नियमों और राजनीति की व्याख्या के तहत सरकार, नियम और प्रबंधन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आईएस-के तालिबान के लिए प्रमुख आतंकवादी खतरा बना रहेगा और उन्हें लगातार इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी।

काबुल बमबारी ने निश्चित रूप से उजागर किया है कि तालिबान के पूर्ण नियंत्रण और एक सुरक्षित अफगानिस्तान के दावों के बावजूद, उनका अभी भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है और देश की राजधानी काबुल, अन्य भागों के अलावा सुरक्षित नहीं है।

आईएस-के के बारे में बात करें तो यह आईएस आतंकी समूह का खुरासान चैप्टर, 2015 में बनाया गया था। इसका नाम खुरासान प्रतीकात्मक रूप से एक इस्लामी साम्राज्य के हिस्से को दर्शाता है, जो ईरान से पश्चिमी हिमालय तक फैला हुआ है।

इस समूह में आतंकवादी शामिल हैं, जो या तो स्थानीय हैं या अल कायदा के कुछ पूर्व सदस्यों के साथ पूर्व अफगान और पाकिस्तानी तालिबान हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार और कुनार प्रांतों में केंद्रित, आईएस-के पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर फैला हुआ है।

तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के साथ, आईएस-के कथित तौर पर नागरिक लक्ष्यों पर घातक हमलों के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सदस्यों की भर्ती कर रहा है, जिसमें विरोध रैलियां, अस्पताल, बाजार और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल शामिल हैं।

यह उल्लेख करना उचित है कि अफगान तालिबान ने अतीत में आईएस-के के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका और नाटो बलों के साथ हाथ मिलाया था।

आईएस-के का दावा है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार इस्लामी व्यवस्था स्थापित नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को काम करने, टेलीविजन पर आने और शैक्षणिक संस्थानों में जाने की अनुमति दी है। काबुल हवाईअड्डे पर हमले का दावा करते हुए, आईएस-के ने इस्लामी व्यवस्था नहीं लाने के लिए तालिबान की जमकर आलोचना की है।

यह संवेदनशील रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तालिबान अपनी सरकार की घोषणा करने के कगार पर है और एक समावेशी व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक समुदाय तालिबान से उम्मीद कर रहा है कि वह सरकार के गठन में अन्य जातियों को भी अपना प्रतिनिधित्व देगा।

हालांकि, अगर तालिबान एक समावेशी घोषणा करता है, तो आईएस-के से बढ़ते आतंकी हमलों का खतरा तालिबान के लिए और भी बढ़ जाएगा।

(ग्राउंड जीरो से हमजा अमीर की रिपोर्ट)

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