सरकार ने कृषि कानून से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से किया इनकार, बताई ये वजह

नई दिल्ली:

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को कृषि कानूनों पर अपना रुख सख्त कर दिया और कहा कि अदालत ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने का मन बना लिया है, जिसके कारण दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "हमें विश्वास नहीं है कि केंद्र स्थिति को सही ढंग से संभाल रहा है."

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इस बीच सरकार ने कृषि बिल पर कोई भी जानकारी देने से किया इनकार. आरटीआई से मांगी गई सभी जानकारियां देने से सरकार ने यह बोलकर इंकार कर दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. आईटीआई में कृषि बिल से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें पूछी गई थी.

1- कृषि बिल  की मांग किन-किन किसान संगठनों ने की थी उनके नाम बताएं जाएं? 

2-  कृषि बिल को लेकर किन-किन लोगों से चर्चा की गई किन-किन अधिकारियों ने मीटिंग में हिस्सा लिया?

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3- कृषि बिल का ड्राफ्ट किसने तैयार किया ?  बिल तैयार करने वाले सभी अधिकारियों या प्राइवेट एजेंसी का नाम बताएं.

4-  कृषि बिल के विरोध के बाद सरकार के स्तर पर क्या क्या चर्चा हुई? 

5- बिल फाइनल करने के पहले जो भी ड्राफ्ट तैयार हुए उनकी कॉपी दी जाए.

6-  पिछले 2 साल  में कृषि मंत्री यस सचिव स्तर के अधिकारी से मिलने कौन-कौन लोग आए या फिर कौन-कौन सी संस्थाएं आई?