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राहत पैकेज पर निर्मला सीतारमण की पढ़ें 8 बड़ी बातें, जानें किस सेक्टर को क्या मिला

निर्मला सीतारमण ने कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत और संरचनात्मक सुधार पर जोर दिया.

News Nation Bureau | Edited By : Nitu Pandey | Updated on: 16 May 2020, 06:33:10 PM
Nirmala Sitharaman

निर्मला सीतारमण (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) आज यानी शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की. उन्होंने 8 सेक्टर के लिए घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ब्योरा दिया. उन्होंने कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत और संरचनात्मक सुधार पर जोर दिया. एक नजर में यहां देखें किस सेक्टर में क्या परिवर्तन किए गए.-

1. कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है. निजीकरण को मंजूरी कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च होगा.50 कोल ब्लॉक नीलामी के लिए लाया जाएगा.

2. खनिज सेक्टर में निजीकरण को मंजूरी. 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. मिनरल इंडेक्स बनाया जाएगा.

3.डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाया गया है. 49 प्रतिशत एफडीआई डिफेंस सेक्टर में पहले था जिसे अब बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है. स्वदेशी हथियारों पर रहेगा जोर.

और पढ़ें:भारत में विदेशी कंपनियां कैसे आएंगी?, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी प्लानिंग की दी जानकारी

4.नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पीपीपी मोड को बढ़ावा. 6 और एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी. नीलामी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी. इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी पूरी होगी.

5. केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा. इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे. सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया.

6.सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी में बदलाव. सोशल सेक्टर में 8100 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

7.अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा. ISRO की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी.

8.परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में पीपीपी मोड को अपनाया जाएगा. मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन होगा. रेडिएशन टेक्नॉलजी के माध्यम से भंडारण को बढ़ाया जाएगा. इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा. भारत के युवाओं ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है. इस सेक्टर में स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगा.

First Published : 16 May 2020, 06:33:10 PM

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