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Covid-19 की 'ओरल वैक्सीन' जल्द आएगी बाजार में, क्लीनिकल ट्रायल की तैयारी  

कोरोना की वैक्सीन को पिलाया भी जा सकेगा, यानि पोलियो की तरह ओरल वैक्सीन दी जा सकेगी. हालांकि इस तरह की वैक्सीन कब बजार में आएगी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

Updated on: 24 Jan 2023, 10:19 AM

highlights

  • पोलियो की तरह ओरल वैक्सीन दी जा सकेगी
  • शोधकर्ता लगातार इस तरह के टीकों की डिमांड कर रहे हैं
  • कोविड-19 के खिलाफ भारत ने देसी नेजल वैक्सीन तैयार कर ली है

नई दिल्ली:

कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) को देने के लिए वैज्ञानिक नए-नए तरीके खोज रहे हैं. अब तक वैक्सीन को इंजेक्शन के जरिए दिया जा रहा था. आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने वैक्सीन देने का एक नया तरीका खोज निकाला है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है. अब कोरोना की वैक्सीन को पिलाया भी जा सकेगा, यानि पोलियो की तरह ओरल वैक्सीन दी जा सकेगी. हालांकि इस तरह की वैक्सीन कब बजार में आएगी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. शोधकर्ता लगातार इस तरह के टीकों की डिमांड कर रहे हैं, जो बेहतर तरह से संक्रमण से बचाव कर सकते हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्ता इन दिनों म्यूकोसल टीकों पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं. इसमें नाक या सांस के टीके शामिल हैं. इसके साथ QYNDR जैसे मौखिक टीके को भी रखा गया है. इसने अपने पहले फेज का क्लीनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है. इस समय ट्रायल के लिए बाजार में वैक्सीन को उतारने के लिए पैसों की आवश्यकता है.

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QYNDR के निर्माता, यूएस स्पेशलिटी फॉर्म्युलेशन के संस्थापक काइल फ्लैनिगन का कहना है कि इस वैक्सीन को “किंडर” कहा जाता है. यह वैक्सीन देने का आसान तरीका है. न्यूजीलैंड से क्लीनिकल ​​​ट्रायल को लेकर वैज्ञानिकों को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि इसकी अभी खोज जारी है. बताया कि देश में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर नाक से दी जाने वाली पहली वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा. भारत बायोटेक अपनी इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन INCOVACC  को लॉन्च करेगा. ​कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी.  कोविड-19 के खिलाफ भारत ने देसी नेजल वैक्सीन तैयार कर ली है. यह अगले माह यानि फरवरी के पहले हफ्ते तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी. भारत बायोटेक कंपनी के अनुसार, इस वैक्सीन की कीमत 900 रुपये तक बताई गई ​है. हालांकि इसकी कीमत में कुछ कमी करते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों को आपूर्ति 325 रुपये में होगी.