सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विरोध के बीच अमरावती में घरों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी

अमरावती:

अमरावती के कुछ किसानों के विरोध के बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को सीआरडीए क्षेत्र में गरीबों के लिए घरों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी।

सीएम ने सीआरडीए क्षेत्र में गरीबों के लिए 50,793 घरों के निर्माण और कृष्णयापालम लेआउट में 45 सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही दावा किया कि अमरावती सामाजिक न्याय के युग की शुरुआत करने वाले सभी लोगों का घर बना रहेगा।

बाद में गुंटूर जिले के वेंकटपालम में एक बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने इस आयोजन को उन बुरी ताकतों पर जीत के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करके गृह स्थल पट्टों के वितरण में बाधाएं पैदा की थीं।

सीएम ने कहा कि यह दिन स्पेशल रहेगा और आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक स्थायी अध्याय होगा, क्योंकि गरीबों ने तीन साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सामाजिक न्याय हासिल किया है और घोषणा की है कि अमरावती अब से सभी के लिए घर है। कमजोर वर्गों पर पूंजीपतियों के प्रभुत्व के दिन चले गए और सरकार द्वारा समर्थित परिवर्तन भविष्य में भी जारी रहेगा।

टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनके प्रायोजित संगठनों ने गृह स्थल पट्टों के वितरण का विरोध करते हुए पालक पुत्र (फोस्टर सन) पवन कल्याण और दोस्त मीडिया की मदद से हाईकोर्ट में 18 याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट में पांच याचिकाएं दायर कीं थीं।

टीडीपी और उसका मित्र मीडिया गरीबों के लिए घरों के निर्माण का विरोध करके एनआरआई को अमरावती क्षेत्र में बसाना चाहता है, उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब बने रहें। सबसे घृणित बात यह है कि वे यह दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए कि अमरावती में गृह स्थल पट्टों के वितरण से जनसांख्यिकीय संतुलन खतरे में पड़ जाएगा।

सीएम ने कहा कि इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने इसे अपनी वीरता के रूप में लिया। हमने ऐसा नैतिक पतन और गंदी राजनीति कभी नहीं देखी। सरकार पिछले तीन वर्षों से उन बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है जो गरीबों के लिए किए जा रहे सभी अच्छे कामों और सुधारों का विरोध कर रही हैं।

इसके अलावा सीएम ने कहा कि सरकार इस परियोजना पर 1829.57 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें से 1371.41 करोड़ रुपये घरों के निर्माण के लिए और 384.42 करोड़ रुपये सड़क, बिजली और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे।

जगनन्ना कॉलोनियों के निवासियों की शैक्षिक और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 11 आंगनवाड़ी केंद्रों, 11 स्कूलों, 11 डिजिटल लाइब्रेरी और 12 अस्पतालों सहित 45 सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 73.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सीएम ने औपचारिक रूप से लाभार्थियों को घर की मंजूरी के कागजात सौंपते हुए कहा कि एक बार निर्माण पूरा होने के बाद प्रत्येक घर की कीमत लगभग 12 लाख रुपये हो जाएगी।

राज्य की राजधानी के विकास के लिए बने क्षेत्र में बाहरी लोगों के लिए घरों के निर्माण का विरोध करते हुए, किसानों और अन्य लोगों ने वेंकटपालम सहित विभिन्न स्थानों पर काले झंडे और काले गुब्बारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास के नाम पर गरीबों को धोखा दे रहे हैं।

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