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दूसरे चरण की वोटिंग से पहले लालू परिवार को बड़ी राहत Photograph: (Wikipedia and Social Media)
Land for Job Scam Case: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में अपना फैसला टाल दिया. अब इस मामले में कोर्ट 4 दिसंबर को आरोप तय करेगा. बता दें कि सीबीआई (CBI) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे.
4 दिसंबर को तय किए जाएंगे आरोप
बता दें कि लैंड फॉर जॉब से जुड़ा ये मामला स्पेशल सीबीआई जस्टिस विशाल गोगने की अदालत में चल रहा है. कोर्ट में सोमवार (10 नवंबर) को आरोप तय होने थे कि क्या लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने लोगों को नौकरी देने के बदले उनके परिवारों से जमीनें अपने करीबी लोगों के नाम पर करवाई.
अब इस मामले में सीबीआई कोर्ट अगले महीने 4 तारीख को अगली सुनवाई करेगा. लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टलने को लालू परिवार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. क्योंकि एक तरफ बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू परिवार को राहत मिल गई है.
जानें क्या है पूरा मामला?
ये मामला तब का है जब 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे. सीबीआई की मानें तो इस दौरान रेलवे में नौकरियां देने के बदले उम्मीदवारों से जमीनें ली गई थीं. इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी और अन्य को आरोपी बनाया गया था. उसके बाद जुलाई- अगस्त 2022 में सीबीआई ने लालू यादव के परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की.
इसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया. मार्च 2023 में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की. जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा अन्य का नाम शामिल किया गया. इस मामले में जून 2024 में अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई. जिसमें सीबीआई ने लालू यादव समेत कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया. इसके साथ ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत एक अतिरिक्त चार्जशीट भी दाखिल की थी. इस मामले में अक्टूबर 2025 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया. उसके बाद कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार को तलब किया.
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