कांग्रेस ने टिकट वितरण में तेलंगाना की पिछड़ी जातियों को तवज्जो नहीं दी

हैदराबाद:

तेलंगाना में सत्ता में आने पर जाति जनगणना का वादा करने वाली कांग्रेस ने अब तक घोषित 100 उम्मीदवारों की सूची में पिछड़ा वर्ग से केवल 20 को ही टिकट दिया है।

भाकपा और माकपा के लिए चार सीटें छोड़ने के बाद अब 15 और सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। इसलिए बीसी उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ने की संभावना नहीं है।

अब तक घोषित दो सूचियों में, कांग्रेस ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली रेड्डी जाति को 38 सीटें दी हैं। अनुसूचित जाति से 15, अनुसूचित जनजाति से आठ, मुस्लिम चार, वेलामा समुदाय से नौ, कम्मा तीन और ब्राह्मण जाति के तीन उम्मीदवार हैं।

यह तब है जब पार्टी के बीसी नेताओं ने समुदाय के लिए 50 प्रतिशत टिकट की मांग की थी। राज्य पार्टी प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी ने भी बयान दिया था कि उन्हें कम से कम 38 सीटें दी जाएंगी।

कांग्रेस के भीतर बीसी नेताओं को लगता है कि ऐसे समुदायों की उचित प्रतिनिधित्व की मांग को नजरअंदाज करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, खासकर जब भाजपा बीसी कार्ड खेल रही है।

उनका यह भी कहना है कि टिकटों के आवंटन में बीसी को कम प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर बीसी पर पार्टी द्वारा अपनाए गए रुख के अनुरूप नहीं है।

यह विडंबना है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद वादा किया था कि तेलंगाना में सत्ता में आने पर पार्टी राज्य में जाति जनगणना कराएगी।

उन्होंने कहा कि जाति जनगणना एक एक्स-रे की तरह होगी जो यह निर्धारित करेगी कि देश में पिछड़े वर्गों की आबादी केवल पांच प्रतिशत है या नहीं। उन्होंने एक चुनावी रैली में पूछा, ओबीसी का भारत के बजट के केवल पांच प्रतिशत पर नियंत्रण है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश में ओबीसी की आबादी केवल पांच प्रतिशत है।

सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ही बीसी के प्रति कांग्रेस की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं।

भाजपा बीसी कार्ड खेल रही है क्योंकि उसने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो बीसी नेता को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाएगी। पार्टी सामान्य वर्ग में 50 फीसदी टिकट बीसी को देने की योजना पर भी काम कर रही है।

बीसी नेता और पूर्व मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया का इस्तीफा भी कांग्रेस के लिए एक झटका है। पोन्नाला ने पार्टी के भीतर बीसी के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दी।

उन्होंने कहा कि वह पार्टी के साथ अपना 40 साल पुराना नाता तोड़ रहे हैं क्योंकि वह पार्टी में उनके और अन्य बीसी नेताओं का अपमान और उपहास नहीं सह सकते।

पोन्नाला ने यह भी दावा किया कि जब तेलंगाना के 50 बीसी नेताओं के एक समूह ने टिकटों के आवंटन में बीसी को प्राथमिकता देने का अनुरोध करने के लिए दिल्ली का दौरा किया, तो उन्हें एआईसीसी नेताओं के साथ बैठक का समय देने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यहां तक कि उन्हें एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मिलने के लिए 10 दिनों तक समय नहीं दिया गया।

मुन्नूर कापू बीसी समुदाय से आने वाले पोन्नाला जनगांव जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में पांच मुख्यमंत्रियों के अधीन मंत्री के रूप में काम किया था। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में उनके पास सिंचाई विभाग था। वह वाईएसआर के उत्तराधिकारी रोसैया के अधीन मंत्री रहे और किरण कुमार रेड्डी की सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संभाला।

टीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला ने तब पार्टी छोड़ दी जब यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जनगांव निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलेगा।

वह बीआरएस में शामिल हो गए, जिससे सत्तारूढ़ दल को कांग्रेस पर हमला करने के लिए और अधिक हथियार मिल गए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने कहा, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी बीसी नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करती है।

कांग्रेस के भीतर बीसी नेता उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी बीआरएस द्वारा दिए गए टिकट की तुलना में बीसी को अधिक टिकट देगी।

बीआरएस ने 22 बीसी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस नेताओं को भरोसा था कि सबसे पुरानी पार्टी में बीसी को टिकटों की संख्या उससे ज्यादा होगी। हालांकि, यह लगभग साफ हो चुका है कि कांग्रेस इस आंकड़े से कम या इसके आसपास ही अपनी सूची पूरी करेगी।

पार्टी के भीतर बीसी नेताओं ने बीसी समुदायों के लिए सीटों की उचित हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने के लिए एक दबाव समूह बनाया था। वे चाहते थे कि नेतृत्व वोट बैंक हासिल करने के लिए अधिक बीसी को मैदान में उतारे। वे उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस अधिक प्रतिनिधित्व देकर बीआरएस से आगे निकल सकती है।

बीसी नेता तर्क दे रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस सामाजिक न्याय देने के लिए जानी जाती है, इसलिए उसे बीआरएस की तुलना में अधिक बीसी को मैदान में उतारना चाहिए।

पूर्व सांसद वी. हनुमंत राव, पोन्नम प्रभाकर, मधु गौड़ यास्खी, महेश कुमार गौड़ और काथी वेंकटस्वामी बीसी को उच्च प्रतिनिधित्व देने के लिए आलाकमान से आग्रह करने वाले बीसी नेताओं में थे।

नेताओं ने आलाकमान को समझाया था कि पार्टी को बीसी वोटों का नुकसान 1983 से शुरू हुआ जब अभिनेता से नेता बने एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) बनाई थी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टीडीपी के कारण ही तेलंगाना में बीसी राजनीतिक रूप से सशक्त हुए। टीडीपी ने बीसी को राजनीतिक सम्मान और पदों से आकर्षित किया।

बीसी नेताओं को याद है कि राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि लगभग 40 प्रतिशत सीटें बीसी समुदायों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था कि बीसी को कम से कम 34 सीटें दी जाएंगी।

बीसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की थी और एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनसे आग्रह किया गया था कि वह यह सुनिश्चित करें कि बीसी को उचित हिस्सा मिले।

कांग्रेस ने 2018 में बीसी की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग के बावजूद 24 बीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया था।

उच्च प्रतिनिधित्व की उनकी मांग को एक बार फिर नजरअंदाज किए जाने के बाद बीसी नेताओं को अब उम्मीद है कि पार्टी कम से कम बीसी समुदायों का समर्थन हासिल करने का वादा करेगी।

पार्टी पहले ही एससी, एसटी, युवाओं और किसानों के लिए घोषणाएं कर चुकी है। इसने बीसी के लिए कोई घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि पार्टी अपने घोषणापत्र में बीसी समुदायों के लिए कुछ वादे करेगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.