Farmer Protest: SC ने किसानों से पूछी उनकी मांगें, अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल पर कहा- उनका स्वस्थ रहना जरूरी

Farmer Protest: सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर अहम सुनवाई हुई. सर्वोच्चय अदालत ने अन्नदाताओं से कहा कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, वे आएं और लिखित में अपनी मांगें बताएं.

Farmer Protest: सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर अहम सुनवाई हुई. सर्वोच्चय अदालत ने अन्नदाताओं से कहा कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, वे आएं और लिखित में अपनी मांगें बताएं.

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Ajay Bhartia
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SC Hearing on Farmers Protest

Farmer Protest: SC ने किसानों से पूछी उनकी मांगें, अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल पर कहा- उनका स्वस्थ रहना जरूरी

Farmer Protest: सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को किसान आंदोलन पर बड़ी ही अहम सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से उनकी मांगें मांगी हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान सीधे हमारे पर आएं और वे अपनी मांगों को लिखित रूप में दें. हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की हेल्थ सिचुएशन को लेकर भी पंजाब सरकार को अहम निर्देश दिया है. 

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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पीठ ने पंजाब के अधिकारियों को किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के साथ कुछ भी अनहोनी होने पर होने वाले नतीजों के बारे में आगाह किया. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अधिकारियों से कहा कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की स्थास्थ्य स्थिति से तुरंत निपटा जाए.

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'डल्लेवाल का स्वस्थ्य रहना जरूरी'

सुपोर्ट कोर्ट ने कहा कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल 20 दिन से आमरण अनशन पर हैं. उनका जीवन अनमोल है. उनको बचाने के लिए पंजाब सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए. वे एक जननेता हैं और उनका स्वस्थ्य रहना बेहद जरूरी है. इस पर पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के बाद पंजाब के आधिकारियों, केंद्र के प्रतिनिधि और डल्लेवाल के बीच बैठकें हुई थीं. उनको कोर्ट की चिंताओं के बारे में बताया गया था. 

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एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने आगे बताया कि डल्लेवाल ने काफी अनुरोध के बाद भी मेडकिल जांच कराने और किसी भी तरह की हेल्प लेने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं उन्होंने और किसानों ने कोर्ट की ओर से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ बातचीत करने से भी इनकार कर दिया. 

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