जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए 'मिशन परिवार विकास' योजना लॉन्च करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली:

जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ग्राम पंचायत भवन व स्वास्थ्य क्रेंद पर मुफ्त कंडोम बॉक्स रखने का विचार कर रही है। इस कदम से सरकार परिवार योजना में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तीन साल की उपलब्धि के ब्योरे के दौरान दी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार,' आशा योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को परिवार नियोजक किट दी जाएगी। परिवारों में सास -बहू के बीच बेहतर संवाद की व्यवस्था के लिए दरबार आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें छोटा परिवार रखने के महत्व को समझाया जा रहा है। इसके अलावा दो बच्चों के बीच जरूरी अंतर रखने की भी सलाह दी जाएगी।'

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'मिशन परिवार विकास' योजना के तहत केंद्र सरकार 146 जिलों में इसे शुरु करने का विचार कर रही है। इन जिलों में देश की करीब 28 फीसदी जनसंख्या रहती है। घनी आबादी वाले ये जिले देश के 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश ,छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में है। इन राज्यों में टीआरएफ दर करीब तीन प्रतिशत है, जिसे साल 2025 तक घटाकर 2.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।

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इस मामले में जागरूकता फैलाने के सरकार के इस महत्वाकांक्षी अभियान में विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई निजी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं।