केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. किसान नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं. आंदोलन में शामिल किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे.
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वहीं दूसरी ओर, केंद्र सरकार का दावा है कि नए कृषि कानूनों से देशभर के करोड़ों किसानों को जबरदस्त लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी. किसानों के कल्याण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन सेवा उपलब्ध है. सोशल मीडिया पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन से जुड़ी अखबार की एक कटिंग वायरल हो रही है. इस कटिंग में दावा किया गया है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाला लोन 7% की जगह 12% ब्याज दर पर मिलेगा.
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PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अखबार की इस कटिंग को गलत बताया है. PIB Fact Check ने कहा कि अखबार में किसान क्रेडिट कार्ड लोन को लेकर किया जा रहा दावा फर्जी है. PIB Fact Check ने ट्विटर पर बताया कि केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन के ब्याज दर को बढ़ाने के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.
Source : News Nation Bureau
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