Fact Check: 'आयुष योजना' के तहत मिल रहा है मासिक मौद्रिक मुआवजा, जानें सच
मैसेज में लिखा है, ''आपको सरकार से अनुमोदित आयुष योजना के तहत 78,856 रुपये के वेतन के लिए स्वीकृत किया गया है.'' इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया गया है.
highlights
- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है टेक्स्ट मैसेज
- PIB Fact Check ने बताया झूठा दावा
नई दिल्ली:
सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है. इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की आयुष योजना के तहत मासिक मौद्रिक मुआवजा दिया जा रहा है. मैसेज में आप देखेंगे कि शख्स को 78,856 रुपये के वेतन की बात कही जा रही है. मैसेज में लिखा है, ''आपको सरकार से अनुमोदित आयुष योजना के तहत 78,856 रुपये के वेतन के लिए स्वीकृत किया गया है.'' इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया गया है. हालांकि, वायरल स्क्रीनशॉट में पूरा लिंक नहीं दिखाई दे रहा है.
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस टेक्स्ट मैसेज की पड़ताल की गई तो सच सामने आ गया. PIB Fact Check ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल टेक्स्ट के जरिए किया जा रहा मासिक मौद्रिक मुआवजे का दावा फर्जी है. PIB Fact Check ने ट्वीट कर लिखा, ''एक टेक्स्ट मैसेज के साथ दावा किया जा रहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत "आयुष योजना" के तहत मासिक मौद्रिक मुआवजा प्रदान की जा रही है. यह एक फर्जी मैसेज है, भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है.'' PIB Fact Check के इस ट्वीट के साथ ही ये साफ हो चुका है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज भी फर्जी है, जो आम आदमी को शिकार बनाने के लिए भेजा जा रहा है. PIB Fact Check ने इसके साथ ही लोगों को ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की भी अपील की है.
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बताते चलें कि सोशल मीडिया आज के समय में जरूरी जानकारी के साथ-साथ फर्जी सूचनाओं और झूठी खबरों का भी अड्डा बन चुका है. सोशल मीडिया पर आए दिन फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचनाएं और खबरें वायरल होती रहती हैं. सोशल मीडिया पर इन तरह की पोस्ट्स पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.
A text message is being circulated with a claim that monthly monetary compensations are being provided under government approved "AYUSH Yojana" #PIBFactCheck: This message is #Fake. Government of India is not running any such scheme. pic.twitter.com/U0ZufXmf7l
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 18, 2021
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