NTA से छीनी गई भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी, अब सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कराएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

NTA News: केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (NTA) के कामकाज में बदलाव करने जा रही है. जिसका मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया. फिलहाल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट, जेईई मेन, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराती है.  लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वर्ष 2025 से एनटीए सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एनटीए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराएगा. जबकि एनटीए अगले साल से भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं कराएगा. उन्होंने कहा कि अगले साल एनटीए का पुनर्गठन किया जाएगा. जिससे परीक्षा एजेंसी में 10 नए पदों का सृजन होगा.

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क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, "सरकार निकट भविष्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा और टेक्नोलॉजी आधारित प्रवेश परीक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहती है." उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस संबंध में बातचीत चल रही है कि नीट यूजी परीक्षा पेन पेपर द्वारा आयोजित की जाए या ऑनलाइन कराई जाए.

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इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) यूजी का आयोजन साल में एक बार ही कराया जाएगा. बता दें कि सीयूईटी यूजी परीक्षा के माध्यम से डीयू, बीएचयू, जामिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के 260 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सेज में एडमिशन मिलता है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "2025 में एजेंसी का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे कम से कम दस नए पद सृजित किए जा रहे हैं. काम में कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एनटीए के कामकाज में कई बदलाव किए जाएंगे." प्रधान ने कहा कि सरकार भविष्य में कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट, तकनीक आधारित प्रवेश परीक्षाओं को कराने पर विचार कर रही है.

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ये परीक्षाएं कराता है एनटीए

बता दें कि फिलहाल एनटीए नीट, जेईई मेन, यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, सीयूईटी यूजी व पीजी, एआईएपीजीईटी, निफ्ट और सीमैट का आयोजन कराता है. बता दें कि नीट यूजी 2024 और यूजीसी नेट में अनियमितताएं उजागर होने के बाद केंद्र सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है. जिससे प्रवेश परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित किया जा सके. इसके लिए समिति ने कई सुधारों की सिफारिश की थी.