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CBSE बोर्ड एग्जाम पर बड़ा फैसला, 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं के एग्जाम स्थगित

सीबीएसई के 10वें क्लास के एक्जाम को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को आगे टाल दिया गया है.

Updated on: 14 Apr 2021, 02:35 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सीबीएसई के 10वें क्लास के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को आगे टाल दिया गया है. 12वीं की परीक्षा का नया शेड्यूल 1 जून को आएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड एक्जाम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है. इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्कूल और उच्च शिक्षा सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए.

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4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी परीक्षाएं 

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई हैं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया है कि कक्षा 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे. वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी, बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा. आपको बता दें कि सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई, 2021 से शुरू होने वाली थीं. 

12वीं क्लास के लिए फैसला

शिक्षा मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया है. यह परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होने वाली थी. अब 1 जून को फिर से बैठक होगी. जिसमें हालात को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा. परीक्षाएं आयोजित किए जाने की स्थिति में 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित किया जाएगा. 

10वीं के एग्जाम पर निर्णय

आदेश के मुताबिक, CBSE 10वीं की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है. छात्रों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बोर्ड की ओर से नंबर्स दिया जाएगा. हालांकि कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर्स से खुश नहीं हुआ तो वह बाद में एग्जाम भी दे सकता है.

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प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक

शिक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा के लिए आज एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. जिसमें प्रधानमंत्री ने दोहराया कि छात्रों की भलाई सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र छात्रों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके शैक्षणिक हितों को नुकसान न पहुंचे.