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पीएम किसान की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट
PM Kisan Yojana: देशभर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में दिवाली और छठ पूजा के छुट्टियों के बीच बैंक कई दिनों तक बंद रहे. जिसके चलते किसानों के खाते में अभी तक पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की रकम नहीं आ सकी. अब नवंबर की शुरुआत हो गई है. ऐसे में किसानों के जल्द ही अपने खातों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आने का इंतजार है. इस योजना के तहत देश के किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की रकम आएगी. जिसे लेकर किसान इंतजार कर रहे हैं.
क्या है पीएम किसान योजना?
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM किसान) योजना किसानों के लिए चलाई जा रही बेहद जरूरी योजना है. इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है. ये राशि उनके खातों में दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में आती है. लेकिन अभी तक किसानों के खातों में 21वीं किस्त की रकम नहीं आई है.
क्या 1 नवंबर को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये?
पहले माना जा रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम अक्टूबर तक किसानों के खातों में आ जाएगी, लेकिन अक्टूबर का पूरा महीना निकल गया. ऐसे में किसानों को उम्मीदवार है कि एक नवंबर को उनके खातों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आ सकती है. क्योंकि इनदिनों बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है. पहले चरण का मतदान भी होने में अब सिर्फ पांच दिन बचे हैं.
ऐसे में हर कोई ये सोच रहा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त उनके खाते में किसी भी वक्त आ सकती है. वहीं तमाम किसान ये भी सोच रहे हैं कि 1 नवंबर को शनिवार होने की वजह से बैंकों की छुट्टी होगी ऐसे में पीएम किसान की 21वीं किस्त शनिवार को जारी नहीं हो सकती है. ऐसे में आपको बता दें कि महीने के पहले और तीसरे शनिवार को देशभर में बैंक खुले रहते हैं. जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है. लेकिन दो राज्यों कर्नाटक और उत्तराखंड में 1 नवंबर को भी बैंकों की छुट्टी है.
ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त 1 नवंबर को भी आ सकती है. क्योंकि सरकार ने इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है. हालांकि सरकार बिना एलान के भी पीएम किसान की किस्त जारी कर देती है. क्योंकि 21वीं किस्त का पैसा देश के चार राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में आ चुका है. उसके बाद ही सरकार ने इसकी जानकारी दी.
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