वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान: स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये की लोन गारंटी

वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है. इस लोन गारंटी स्कीम के तहत नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा के लिए 50 हजार करोड़ रुपये और अन्य दूसरे सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) फंडिंग की लिमिट बढ़ाए जाने का भी ऐलान किया गया है. ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. ECLGS स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपये और डाले जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम का ऐलान किया गया था.

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हेल्थ सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये का अधितकम लोन दिया जाएगा. हेल्थ सेक्टर के लिए अधिकतम 7.95 फीसदी और अन्य सेक्टर के लिए 8.25 फीसदी की ब्याज दर रहेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि MFIs (माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स) के जरिए कोविड से प्रभावित 25 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा. इसके तहत 2 फीसदी से कम ब्याज दर 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. MFIs के जरिए नए लोन की अवधि 3 साल रहेगी. फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) को बढ़ाने का निर्णय लिया है. बता दें कि सरकार ने इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया था. सरकार ने इस स्कीम की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 30 जून 2021 तक थी. 15 हजार रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. 1000 से कम कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी और एम्प्लॉयर के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी. 1000 से ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी. 

HIGHLIGHTS

• ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये
• हेल्थ सेक्टर में 100 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा
• फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है