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मोदी सरकार ने एयर इंडिया को लेकर लिया ये बड़ा फैसला, बोली लगाने की समयसीमा बढ़ाई

सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गयी थी. सरकार ने एयर इंडिया (Air India) के लिये बोली लगाने की समय सीमा को फिर से दो महीने के लिये बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है.

Updated on: 29 Jun 2020, 09:49 AM

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के कारण दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित हो जाने को देखते हुए एयर इंडिया (Air India) के लिये बोली लगाने की समय सीमा को फिर से दो महीने के लिये बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है. यह तीसरी बार है, जब समयसीमा बढ़ायी गयी है. सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गयी थी.

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निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एयर इंडिया की बिक्री से संबंधित रूचिपत्र में एक बदलाव जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर समयसीमा बढ़ायी गयी है.

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जनवरी में पहली बार एयर इंडिया की बिक्री को लेकर जारी किया गया था रूचिपत्र

जनवरी में जब पहली बार एयर इंडिया की बिक्री को लेकर रूचिपत्र जारी किया गया था, तब बोली लगाने की समयसीमा मार्च तक की रखी गयी थी. इसे बाद में 30 अप्रैल तक और फिर 30 जून तक बढ़ा दिया गया था. अब इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. दीपम ने अपनी वेबसाइट पर डाले गये संशोधन में बताया कि इसके अलावा, अर्हताप्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित करने की तारीख को भी दो महीने के लिये बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया गया है. उसने कहा कि यदि महत्वपूर्ण तारीखों को लेकर आगे कोई बदलाव किया जाता है तो इच्छुक बोलीदाताओं को उस बारे में सूचित कर दिया जायेगा.

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उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद लॉकडाउन ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया है. विमानन क्षेत्र को कोरोना वायरस महामारी की अधिक मार झेलनी पड़ रही है. विमानन कंपनियों ने उड़ानों को रद्द कर दिया है और कर्मचारियों के वेतन में कटौती की घोषणा की है। सरकार इससे पहले भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (बीपीसीएल) में अपनी पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिये बोली लगाने के लिये निवेशकों को दिये गये समय को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. इसकी शुरुआती समय सीमा दो मई तक थी, जिसे पहले 13 जून तक बढ़ा दिया गया था.