वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबार करने में आसानी (Ease of Doing Business) के मामले रैंकिंग को जारी कर दिया है. मंत्रालय के मुताबिक स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 (State Business Reform Action Plan 2019) का मुख्य फोकस सूचना और पारदर्शिता, एकल खिड़की प्रणाली, निर्माण परमिट और भूमि प्रशासन आदि जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग जारी किया.
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आंध्र प्रदेश ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है. आंध्र प्रदेश ने अपना नंबर वन का ताज बरकरार रखा है. वहीं तेलंगाना को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में तेलंगाना दूसरे स्थान (2018 में) से तीसरे स्थान पर खिसक गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों ने एक्शन प्लान को एक साथ रखने और सुधार सुनिश्चित करने के लिए असाधारण ऊर्जा दिखाई है. राज्यों ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के पीछे की सच्ची भावना को अपनाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी को एक अवसर के रूप में देखा और यही वजह है कि सभी आत्मनिर्भर भारत योजनाओं से जुड़ी घोषणाएं रिफॉर्म में शामिल हुईं.
वाणिज्य मंत्री (Union Minister of State for Commerce & Industry) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार व्यापार को त्वरित और किफायती बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली, श्रम कानून सुधार, विवाद अधिनियम में सुधार आदि के माध्यम से व्यापार विनियमन को कारगर बनाने के प्रयास कर रही है.
विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में भारत 27वें स्थार पर पहुंचा
डीपीआईटी के सचिव का कहना है कि यह सुधारों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि 2014 में भारत ईज ऑफ डूंइग बिजनेस रैंकिंग में 142वें स्थान पर था लेकिन सुधार करते हुए उसने 2019 में 63 वीं रैंक हासिल कर ली है. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) ने सभी देशों को प्रभावित किया है. आत्म निर्भर भारत (AatmaNirbharBharat) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है, एक ऐसा भारत जो मजबूत होकर वैश्विक मंच पर अधिक मुखर भूमिका निभाने में सक्षम होगा.
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उन्होंने कहा कि 2057 शहरों जिसमें 444 AMRUT योजना वाले शहर भी शामिल हैं वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कंस्ट्रक्शन परमिट और ऑनलाइन बिजनेस परमीशन सिस्टम को शुरू किया है. इसने हमें विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2017 में 185 वें स्थान से 2020 में 158 स्थानों की छलांग लगाकर 27 वें स्थान पर पहुंचाने में मदद की है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने कहा कि हम सभी मानते हैं कि एक तरफ सहयोग के जरिए और दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा के जरिए सामूहिक रूप से राष्ट्र को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यों की व्यावसायिक सुधार कार्य योजना हमारे राज्यों के विश्वास का प्रतिबिंब है कि वे लोगों की समृद्धि के लिए बेहतर और काम कर सकते हैं. रैंकिंग इस प्रयास को दर्शाती है कि विभिन्न राज्य अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. पीयूष गोयल ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट (OneProductOneDistrict) कार्यक्रम पर काम कर रहा है. हम जल्द ही एक ऐसे कार्यक्रम का अनावरण करेंगे, जहां देश का प्रत्येक जिला उत्कृष्टता के अपने स्वयं के उत्पादों के दम पर अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित कर रहा होगा.
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