Year Ender 2021: आर्थिक मोर्चे पर एक कदम आगे और दो कदम पीछे वाला रहा 2021

नई दिल्ली:

Year Ender 2021: साल 2021 में आर्थिक मोर्चे पर घटित हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस साल की सबसे बड़ी खबर के तौर पर अगर देखें तो सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सबसे अहम रहा है. वहीं Twitter के CEO बनाए गए भारतीय मूल के पराग अग्रवाल की खबर ने भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं. ज्वैलरी की खरीदारी में आम लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने इसी साल 16 जून से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वैलरी (Gold Hallmarking) की बिक्री को अनिवार्य कर दिया था. इसके अलावा बजट समेत कई अन्य बड़ी खबरें भी काफी महत्वपूर्ण रहीं हैं. आइए इस रिपोर्ट में हम साल 2021 की आर्थिक जगत से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने की कोशिश करते हैं.

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मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया
19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. उसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो गया था. बता दें कि 2020 में संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में 14 सितंबर को कृषि सुधार अध्यादेश वित्त विधेयक के तौर पर संसद में लाया गया था. संसद में 17 सितंबर 2020 को कृषि से जुड़े तीनों कानून पास हो गए थे. तीनों कानून पास होने के बाद नवंबर 2020 से किसानों का आंदोलन शुरू हो गया था जो कि कृषि कानून वापस होने तक चला.

पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए CEO
भारतीय मूल के पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) ट्विटर (Twitter) के नए CEO बनाए गए हैं. उनको यह जिम्मेदारी ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी (Jack Dorsey) के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद मिली है. पराग अग्रवाल कंपनी के CEO बनने से पहले कंपनी में बतौर CTO (Chief Technology Officer) पद पर काम कर रहे थे. बता दें कि IIT Bombay से पढ़ाई करने वाले पराग अग्रवाल को कंपनी का CEO बनाए जाने के लिए ट्विटर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. बता दें कि Microsoft और Yahoo में काम कर चुके पराग अग्रवाल ने 2011 में ट्विटर को ज्वाइन किया था.

गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हुआ
15 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करके देश में स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को अनिवार्य कर दिया गया था और इस नियम को लागू करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया. हालांकि इस समय को और बढ़ा दिया गया. देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (New Consumer Protection Act 2019) सोने की ज्वैलरी पर इस साल यानी 2021 से लागू हो गया है. केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने 16 जून से देश भर के 256 शहरों में हॉलमार्क्ड ज्वैलरी की बिक्री को अनिवार्य कर दिया था. इसके अलावा ज्वैलर्स को 30 नवंबर 2021 तक ज्वैलरी के पुराने स्टॉक को हॉलमार्क कराने को लेकर छूट भी दी गई थी और अब इस छूट की अवधि खत्म हो चुकी है. देश के 256 शहरों में अब बगैर हॉलमार्क की गई गोल्ड ज्वैलरी रखने वालों पर एक दिसबंर 2021 से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने कार्रवाई करनी भी शुरू कर दिया है.

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सरकार के अन्य बड़े फैसले
28 जून 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 6,28,993 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज और कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत 1.1 लाख रुपये का ऐलान किया था.

2021 की अन्य बड़ी खबरें
8 अप्रैल 2021 को गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम है. वहीं अप्रैल 2021 से शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा बैंकिंग परिचालन शुरू किया गया. 21 जनवरी 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पहली बार 50 हजार के लेवल को पार कर गया था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जनवरी 2021 में फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 को अधिसूचित किया था. देश में प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल काउंट में साल भर तेजी दर्ज की गई. जनवरी 2021 में इसका आंकड़ा 4.71 मिलियन था, लेकिन सितंबर 2021 में यह बढ़कर 4.97 मिलियन हो गया.

IPO बाजार में रही रौनक
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की वेबसाइट पर दिए गए IPO परफॉरमेंस ट्रैकर के अनुसार इस साल यानी 2021 में अभी तक 81 कंपनियां शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो चुकी हैं. अभी तक सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों में 59 ने निवेशकों को लिस्टिंग के दिन जोरदार मुनाफा दिया है. वहीं दूसरी ओर लिस्टिंग के दिन 21 आईपीओ से निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ा है. इस साल शेयर बाजार में काफी चर्चा में रहे पेटीएम ने भी आईपीओ के जरिए एंट्री की थी. डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वाली कंपनी Paytm की मूल कंपनी One 97 Communications का IPO 7 नवंबर 2021 को खुला था. कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 18,300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी. आईपीओ का प्राइस बैंड 2,080-2,150 रुपये प्रति शेयर रखा गया था. बता दें कि कंपनी की शुरुआत 2010 में की गई थी. वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato का IPO 14 जुलाई को खुला था और 16 जुलाई 2021 को बंद होगा. Zomato ने अपने आईपीओ के लिए 72 से 76 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. Zomato ने अपने IPO के जरिए 9,375 करोड़ रुपये जुटाई थी. 

बजट 2021-22
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया था. इस बजट की सबसे खास बात यह थी कि यह पहला डिजिटल केंद्रीय बजट था. बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया गया. इसके अलावा वर्ष 2021-22 में देश के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपये की राशि का आवंटित की गई थी. बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि 75 साल से ज्यादा की उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो सिर्फ पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय के ऊपर निर्भर हैं उन्हें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा. हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि पेंशन और ब्याज एक ही बैंक अकाउंट में आए. वहीं जिन वरिष्ठ नागरिकों की इनकम पेंशन और बैंक जमा आय के अतिरिक्त है उन्हें ITR फाइल करना होगा. कोविड वैक्सीन के लिए भी 35 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था.

1 फरवरी को 15वें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट पेश हुई
भारत सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट को 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे और इसका गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था. पहली रिपोर्ट वर्ष 2020-21 और दूसरी रिपोर्ट 2021-22 - 2025-26 की अवधि के लिए है.

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बेहतर मॉनसून ने दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में आया सुधार
केंद्र सरकार ने इस साल नवंबर में वित्त वर्ष 2021-22 में दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों को जारी किया था. उच्च केंद्रीय वित्तीय खर्च के साथ-साथ खपत में सुधार और बेहतर मानसून के मौसम ने दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को साल-दर-साल आधार पर 8.4 फीसदी तक बढ़ा दिया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर में 7.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी. जुलाई-सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी में सुधार एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है. हालांकि विशेषज्ञों की मानें तो एक साल पहले की रिकॉर्ड गिरावट की वजह से कम आधार इसकी प्रमुख वजह रही है. इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी रिकवरी हुई है और मानसून सीजन भी बेहतर रहा है, जिसका इस पर सकारात्मक असर पड़ा है.