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आत्मनिर्भर भारत 3.0: वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का किया ऐलान, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा

आत्मनिर्भर भारत 3.0: प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया. उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ नए कदम के तहत आज 12 योजनाओं का ऐलान किया है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 12 Nov 2020, 03:08:58 PM
Nirmala Sitharaman

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) (Photo Credit: IANS)

नई दिल्ली:

आत्मनिर्भर भारत 3.0: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया. उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ नए कदम के तहत आज 12 योजनाओं का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमआई इंडेक्स बढ़कर 58.9 फीसदी, बिजली की खपत 12 फीसदी और अप्रैल-अगस्त के दौरान एफडीआई निवेश 13 फीसदी बढ़ा है. साथ अक्टूबर में रेल माल ढुलाई भी 20 फीसदी बढ़ी है. वित्त मंत्री ने कहा कि 28 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है.

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आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत One Nation One Ration Card को शुरू किया गया था. इस योजना के तहत अब कोई भी मजदूर देश में कहीं से भी राशन ले सकता है. उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए अब तक 13.8 लाख लोन को स्वीकृत किए गए हैं. मत्स्य संपदा योजना के तहत 1,681 करोड़ रुपये की मंजूदी दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिला है. 

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1.52 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया
वित्त मंत्री ने कहा कि  इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन का ऐलान हुआ था. आरबीआई ने तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की भविष्यवाणी की है. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26.62  लाख लोगों के कर्ज के लिए आवेदन मिले हैं. 13.78 लाख लोगों को इस योजना के तहत कर्ज के तौर पर कुल 1373.33 करोड़ रुपए का कर्ज जारी किया गया है.  

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े एलान

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान 
वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि नई नौकरी पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है और 1 अक्टूबर 2020 से नई रोजगार योजना लागू होगी. उन्होंने कहा कि मार्च-सितंबर के दौरान नौकरी खोने वालों को इस योजना से काफी फायदा होगा. 15 हजार रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. 30 जून 2021 तक नई रोजगार योजना लागू रहेगी. योजना के तहत कंपनी को जिनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं उन्हें 2 नए कर्मचारी को नियुक्त करना होगा. उनका कंपनी को लाभ मिलेगा जिनके पास 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं उन्हें 5 नए कर्मचारी रखना होगा. 1000 से कम कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी और एम्प्लॉयर के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी. 1000 से ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनी के कर्मचारी के 12 फीसदी ईपीएफ सरकार देगी. 

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31 मार्च 2021 तक बढ़ा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम
वित्त मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (EClGS) का समय 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. स्ट्रेस सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिलेगा. 26 सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू करने का ऐलान किया गया है. इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम (ECS) के तहत 1.52 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत ब्याज की दर की सीमा को तय किया गया था और इसके तहत किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं ली गई थी. वित्त मंत्री ने कहा कि 10 चैंपियन सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) के लिए चुना गया है और इसके पूर्व में 3 सेक्टर को चुना गया था. अगले 5 साल में PLI के तहत 1.46 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 18,000 करोड़ रुपये मदद की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 18,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मुहैया की जाएगी. उन्होंने कहा कि बजट में तय रकम से यह रकम अलग है. उन्होंने कहा कि बजट में आठ हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान था. उनका कहना है कि इस ऐलान से 12 लाख  घरों को बनाने में काफी मददगार साबित होगी.

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कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान
कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी की दिक्कत को दूर करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर 3 फीसदी कर दिया गया है. पहले यह परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10 फीसदी देनी पड़ती थी. वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी.

किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की घोषणा कर रही है. सरकार ने बतौर फर्टिलाइजर सब्सिडी 65,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. सरकार के इस ऐलान के बाद 14 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है. 

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अक्टूबर के दौरान जीएसटी की वसूली में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्ता में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है. जीएसटी कलेक्शन में भी सुधार देखने को मिला है. अक्टूबर के दौरान जीएसटी की वसूली में 10 फीसदी (YoY) की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा बैंक क्रेडिट में भी सुधार हुआ है. पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 23 अक्टूबर तक बैंक क्रेडिट 5.1 फीसदी बढ़ा है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है.

First Published : 12 Nov 2020, 01:00:23 PM

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