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कोविड का असर: सरकार और RBI से वाहन डीलर्स ने मदद मांगी

Coronavirus (Covid-19): वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ऑटो सेक्टर को हो रही परेशानियों की जानकारी भी साझा की है. एफएडीए ने जीएसटी भुगतान को लेकर रिटर्न फाइल करने के लिए तीन महीने का समय देने का आग्रह किया है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 14 May 2021, 11:06:47 AM
Coronavirus (Covid-19): Auto Industry

Coronavirus (Covid-19): Auto Industry (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • डीलर्स ने GST भुगतान से 3 महीने की छूट और राजकोषीय समर्थन की भी मांग की
  • जीएसटी भुगतान को लेकर रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का समय देने का आग्रह  

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से व्यवसायिक रूप से बचे रहने के लिए वाहन डीलर्स ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कुछ राहत की मांग की है. इसके तहत वाहन डीलर्स ने माल एवं सेवा कर (GST) भुगतान से 3 महीने की छूट और राजकोषीय समर्थन की भी मांग की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहनों डीलरों के निकाय एफएडीए (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसएिशंस) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र लिखकर तत्काल राहत देने का आग्रह किया है. 

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रिटर्न फाइल करने के लिए तीन महीने का समय देने का आग्रह
वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ऑटो सेक्टर को हो रही परेशानियों की जानकारी भी साझा की है. एफएडीए ने जीएसटी भुगतान को लेकर रिटर्न फाइल करने के लिए तीन महीने का समय देने का आग्रह किया है. बता दें कि एफएडीए के अंतर्गत 15,000 डीलर आते हैं जिनके देशभर में करीब 25,000 डीलरशिप मौजूद हैं. इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी की वजह से जिस राज्य में जितने दिन तक लॉकडाउन लगाया गया है, उतने दिन तक कर्ज या उसकी किस्त लौटाने की मोहलत देने का भी उद्योग संगठन ने अनुरोध किया है. 

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कर्ज पर 90 दिन के लिए ब्याज दर में 4 फीसदी की कमी का सुझाव 
रिजर्व बैंक से एफएडीए ने सभी प्रकार के कर्ज पर 90 दिन के लिए ब्याज दर में 4 फीसदी की कमी का सुझाव दिया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से वाहन डीलर्स ने पिछले साल की तरह इस साल कंपनियों के कर्मचारियों की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान आनुपातिक रूप से कम करने की मांग की है. संगठन ने कहा कि अगर राहत के लिये कदम नहीं उठाये गये, वाहन खुदरा क्षेत्र पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ेगा. -इनपुट एजेंसी

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First Published : 14 May 2021, 11:02:43 AM

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