केजरीवाल के कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन का सिंगापुर ने किया खंडन

नई दिल्ली:

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बयानों को सेकर भी सुर्खियों में रहे हैं. ऑक्सीजन समेत कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के 'सिंगापुर स्ट्रेन' पर बयान दे दिया. बीती देर शाम दिए गए बयान पर तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया और फिर सिंगापुर ने भी उसका खंडन कर दिया. गौरतल है कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर स्टेरन पर आशंका जताते हुए बच्चों के लिए खतरा बताया था. इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति स्पष्ट की. फिर बारत में सिंगापुर दूतावास और बाद में सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसका खंडन किया.

दिल्ली के सीएम ने किया था ये ट्वीट
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो.  

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हरदीप सिंह पुरी ने बताई सच्चाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सबसे पहले जवाब दिया. हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में कहा कि केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं. सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है. बस कुछ वन्देभारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं. फिर भी स्थिति पर हमारी नज़र है, सभी सावधानियां बरती जा रही हैं.

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फिर सिंगापुर दूतावास और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खंडन
इसके बाद भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास की ओर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है. टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का बी.1.617.2 वैरियंट ही मिला है, इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं. सिर्फ सिंगापुर के दूतावास ही नहीं, बल्कि सिंगापुर की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को प्रेस रिलीज़ जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन किया था.