केंद्र सरकार ने फिर खोला खजाना, 80 करोड़ गरीब परिवार को मई-जून में मिलेगा 5 किलो मुफ्त राशन

नई दिल्ली:

कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर से देश की हालात काफी खराब हो चुकी है. भारत में कोरोना (COVID-19) इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है. इस महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी (PM Modi) ने आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक (PM Meeting with CMs) की. बैठक में पीएम मोदी (PM Modi) ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य के हालात की जानकारी ली. इस बीच केंद्र सरकार (Modi Government) की ओर से बड़ी घोषणा की है. केंद्र सरकार (Center Government) ने इस महामारी के बीच में एक बार फिर से सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है. 

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केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया है कि मई और जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा. इस योजना का लाभ तकरीबन 80 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा. जानकारी के मुताबिक भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी. 

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले, जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है. केंद्र सरकार इस योजना पर 26 हजार करोड़ रुपया खर्च करेगी. बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन के समय भी इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटा गया था. 

मिलकर मुकाबला करने की अपील की

प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में राज्यों के ताजा हालात पर चर्चा हुई. देश में वायरस एक साथ कई राज्यों और टियर 2 और टियर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है, इसे देखते हुए पीएम मोदी ने सामूहिक शक्ति के साथ महामारी से लड़ने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि महामारी की पहली लहर के दौरान भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार हमारा एकजुट प्रयास और एकजुट रणनीति थी, हमें एक बार फिर से एकसाथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा.

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राज्यों को पूरा सहयोग देने का वादा किया

प्रधानमंत्री ने राज्यों को इस लड़ाई में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और वस्तुस्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है तथा साथ ही समय-समय पर उन्हें आवश्यक सलाह भी दे रहा है. ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में राज्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी आपूर्ति बढ़ाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन का भी चिकित्सीय ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए उपयोग किया जा रहा है.