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Charles Q. Brown Jr., chairman, Joint Chiefs of Staff
अमेरिका के इतिहास में पहली बार सरकार बदलने के बाद अमेरिकी सेना के सर्वोच्च मिलिट्री अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 फरवरी को सेना के सर्वोच्च मिलिट्री जनरल को बर्खास्त कर दिया. बर्खास्त अधिकारी का नाम- जनरल चार्ल्स क्यू. ब्राउन जूनियर है. वे ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन पद पर कार्यरत थे.
जनरल ब्राउन को पदमुक्त करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलान किया किया कि अमेरिकी वायु सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन उनकी जगह लेंगे. लेफ्टिनेंट डैन कैन F-16 फाइटर जेट के पूर्व पायलट भी रह चुके हैं. कैन पिछले साल सीआईए में मिलिट्री अफेयर्स के असोसिएट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ थे.
जानें ब्राउन के पद और उनके कामकाज के बारे में
बता दें, ब्राउन वर्तमान में अमेरिकी थल सेना, अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी नौसेना के प्रमुख थे. थल, जल और वायु सेना के प्रमुख, ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन के अंडर में ही काम करते हैं. ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन का पद भारत के सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) जैसा ही है. ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करते हैं. वे अमेरिका के राष्ट्रपति, डिफेंस सेक्रेटरी सहित अन्य शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों को मिलिट्री मामले में सलाह देते हैं. ब्राउन ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन से पहले अमेरिकी वायु सेना के भी प्रमुख रह चुके हैं. ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन जैसे शीर्ष सैन्य पद पर पदस्थ दूसरे अफ्रीकी-अमेरिकी (अश्वैत) व्यक्ति थे.
अमेरिकी सेना में बड़े बदलाव की आशंका
ट्रंप ने ब्राउन को बर्खास्त करने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दी. इस पोस्ट में उ्होंने ब्राउन को अमेरिका की सेवा करने के लिए धन्यवाद दिया. ट्रंप ने ब्राउन को सज्जन व्यक्ति बताया. पोस्ट में उन्होंने संकेत दिया कि सेना में आने वाले समय में बड़े बदलाव किए जाएंगे. हालांकि, बता दें, अमेरिका में संघीय सरकार के बदलने पर सैन्य अधिकारियों को नहीं बदला जाता है. लेकिन इस बार ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा निर्णय किया है.
आखिर ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया?
दरअसल, डायवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लुजन (DEI) इनिशिएटिव के तहत बहाल सभी अधिकारियों को डोनाल्ड ट्रंप बर्खास्त कर रहे हैं. ट्रंप दूसरे कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बेहद सख्त हैं. ट्रंप अब तक कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं.
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