Gaza Food Crisis: गाजा में खाने के लिए लूट, गोदाम पर बोला धावा, दो की मौत

Gaza Food Crisis: गाज़ा में बुधवार को हजारों भूखे लोगों ने यूनाइटेड नेंशन के एक फूड स्टोर पर धावा बोल दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम  (WFP) ने इस घटना की पुष्टि करते हुए तत्काल भोजन सहायता बढ़ाने की अपील की है.

भूख से मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा शेयर किए गए और रॉयटर्स द्वारा वैरिफाईड वीडियो में देखा गया कि भीड़ गोदाम में घुस रही थी और खाद्य सामग्री के बैग और डिब्बे निकाल रही थी. बैकग्राउंड में गोलियों की आवाजें भी सुनी गईं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मौतें गोली लगने से हुईं या भगदड़ में.

इजरायल पर इंटरनेशनल प्रेसर

लगातार बढ़ते दबाव के चलते इजरायल ने 11 हफ्ते बाद गाज़ा में मानवीय सहायता की अनुमति दी है. हालांकि, अब भी सीमित मात्रा में राहत सामग्री UN या अमेरिका समर्थित Gaza Humanitarian Foundation (GHF) के जरिए भेजी जा रही है.

UN की मध्यपूर्व दूत सिग्रिड काग ने सुरक्षा परिषद को बताया कि यह राहत “ऐसी है जैसे डूबे जहाज़ के बाद बचाव नाव आई हो.” उन्होंने चेतावनी दी कि गाज़ा में हर नागरिक भुखमरी के कगार पर है.

अमेरिका की पहल और युद्ध की स्थिति

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका नया संघर्षविराम प्रस्ताव भेजने वाला है. हालांकि, इजरायल ने बुधवार को फिर हवाई हमले किए, जिसमें फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार कम से कम 30 लोग मारे गए. गाज़ा में युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास के हमले में इजरायल में 1,200 लोग मारे गए थे. तब से अब तक 53,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है.

GHF बनाम UN विवाद

इजरायल GHF के जरिए राहत वितरण पर ज़ोर दे रहा है, जिसमें अमेरिकी निजी कंपनियों की मदद ली जा रही है. लेकिन UN और अन्य एजेंसियों ने इस योजना को मानवाधिकारों के खिलाफ और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताते हुए इसका बहिष्कार किया है.

अभी भी राहत बाधित

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इजरायल ने 800 ट्रक राहत सामग्री को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 500 ट्रक ही गाज़ा पहुंच सके हैं, जिनमें से 200 ट्रकों की सामग्री UN ने प्राप्त की है. इधर, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी गई, तो वे कड़े कदम उठा सकते हैं. इटली ने इसे अब अस्वीकार्य बताया है.

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