श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों की सुविधाओं में हुई बंपर कटौती, पूर्व राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों पर सरकार ने खींचे हाथ

श्रीलंका सरकार ने एक नया नियम जारी किया है. राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने नया परिपत्र जारी किया है. श्रीलंकाई सरकार अपने मंत्रियों के लिए नए नियम बनाए हैं. इन नियमों का उद्देश्य मंत्रियों के विशेषाधिकारों और जवाबदेही को बढ़ाना है. 

कैबिनेट मंत्रियों की सुविधाओं में हुई बंपर कटौती

राष्ट्रपति दिसानायके ने मंत्रियों के विशेषाधिकारों को नियंत्रित करने के लिए परिपत्र जारी किया है. नए नियम के अनुसार, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री अब सिर्फ दो सरकारी वाहनों तक का ही इस्तेमाल कर पाएंगे. इसके अलावा, सरकार ने उनका पेट्रोल भत्ता, फोन भत्ता, ऑफिस और आवासीय भत्तों पर सीमा तय कर दी है. सरकार ने ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या का भी नियम बनाए हैं. नए नियम के अनुसार, कैबिनेट मंत्री 15 तो उप मंत्री 12 कर्मचारी ही रख सकते हैं. इसके अलावा, मंत्री अब अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं कर पाएंगे. 

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पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी कटौती

बता दें, श्रीलंका सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की सुरक्षा में लगे 300 सुरक्षा कर्मियों को घटाकर 60 कर्मियों तक सीमित कर दिया है. मामले में दिसानायके का आरोप है कि महंगे सरकारी पर राजपक्षे ने कब्जा कर लिया है. दिसानायके ने कहा कि मैं उन्हें घर खाली करने और पेंशन का एक तिहाई हिस्सा किराये के रूप में देने के लिए कहूंगा. 

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मामले में विपक्ष ने लगाए ये आरोप

मामले में विपक्ष ने दिसानायके सरकार पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि वे राजपक्षे से राजनीतिक प्रतिशोध लेने का प्रयास कर रहे हैं. विपक्ष ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकारी प्राप्त हैं, वे संविधान में दर्ज है. वहीं, नई सरकार का इस तर्क पर कहना है कि उन्होंने चुनाव में इसका वादा किया था, जनता को पसंद आया और उन्होंने मुझे जिताकर सरकार में बैठाया और अब वे अपना वादा पूरा कर रहे हैं.

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