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Pakistan:पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. पार्टी ने कहा कि इमरान खान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, बल्कि देश को एकजुट रखने वाली ताकत हैं. यह बयान तब आया है जब ISPR के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर सेना-विरोधी बयानबाजी करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था.
“इमरान लोगों को जोड़ते हैं, देश को खतरा नहीं”
PTI महासचिव सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता इमरान खान के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा- “इमरान खान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं, बल्कि उन्होंने लोगों को एकजुट रखा है.”
"Imran Khan is not a security threat": PTI hits back at military remarks, decries weakening democracy
— ANI Digital (@ani_digital) December 6, 2025
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राजा ने चेतावनी दी कि खैबर पख्तूनख्वा की निर्वाचित सरकार को कमजोर करने की कोशिश देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. उन्होंने कहा- “भगवान के लिए, ऐसा मत करो. अगर इमरान को हटाने की कोशिश की गई, तो देश हितों को एकजुट रखना मुश्किल होगा.”
“लोकप्रिय नेताओं को दिलों से नहीं हटाया जा सकता”
राजा ने कहा कि पाकिस्तान में इतिहास गवाह है कि लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए, लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा समर्थन दिया. उन्होंने बेनजीर भुट्टो के उदाहरण का जिक्र किया और कहा कि बल प्रयोग से लोकतंत्र कमजोर होता है.
सेंसरशिप और कानूनी कार्रवाई पर सवाल
सलमान राजा ने साइबर कानून और राजनीतिक नेताओं पर की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि- “विचारों को दबाकर देश नहीं चल सकता.” उन्होंने आग्रह किया कि KP के निर्वाचित नेताओं का अपमान न किया जाए और कहा कि PTI देश को बेहतर दिशा में ले जाने की क्षमता रखती है.
“लोकतांत्रिक भाषा अपनाएं”
PTI अध्यक्ष गौहर अली ने भी ISPR की टिप्पणी को अनुचित बताया. उन्होंने कहा- “किसी भी बड़े विनाश की शुरुआत गलत शब्दों से होती है.” उन्होंने इमरान की बहनों से मुलाकात पर राजनीति न करने की अपील की और कहा कि मौजूदा माहौल बदला जाना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र को बड़ा नुकसान होगा.
PTI का रुख
लोकतंत्र का समर्थन
शांतिपूर्ण राजनीति
संविधान और कानून का पालन
PTI नेताओं ने कहा कि 26वें और 27वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी है और यदि हालात ऐसे ही रहे तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को होगा.
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