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Pakistan में भारतीय केंटेंट प्रसारित कर रहे केबल ऑपरेटरों पर कार्रवाई, पहले भी लगाया था प्रतिबंध

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने देश के सभी केबल टीवी ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि वे भारतीय चैनलों और उनके कंटेंट को तत्काल प्रभाव से दिखाना बंद कर दें.

Updated on: 13 Jan 2023, 10:44 AM

highlights

  • कराची के चार केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ छापेमारी
  • मीडिया वॉचडॉग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया
  • पहले भी भारतीय चैनलों पर लगाया जा चुका है प्रतिबंध

कराची:

पाकिस्तान (Pakistan) के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग (Media Watchdog) ने देश के केबल ऑपरेटरों के खिलाफ भारतीय कंटेंट (Indian TV) प्रसारित करने के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. इस कड़ी में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) के फील्ड स्टाफ ने चार केबल ऑपरेटरों पर अवैध भारतीय चैनलों के साथ-साथ भारतीय कंटेंट प्रसारित करने के लिए छापेमारी की. छापेमारी के शिकार केबल ऑपरेटरों में कराची के मेसर्स शरजाह केबल नेटवर्क, मेसर्स कराची केबल सर्विसेज, मेसर्स न्यू सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मेसर्स स्टार डिजिटल केबल नेटवर्क बने हैं. मीडिया वॉचडॉग के बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान नियामक संस्था ने केबल ऑपरेटरों से अवैध उपकरण जब्त कर उल्लंघन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे केबल ऑपरेटर्स
पीईएमआरए ने केबल ऑपरेटरों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जानबूझकर उल्लंघन की खबरों पर उनके खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है. एजेंसी ने देश के सभी केबल टीवी ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि वे भारतीय चैनलों और उनके कंटेंट को तत्काल प्रभाव से दिखाना बंद कर दें. मीडिया वॉचडॉग का कहना है कि भारतीय केंटेंट का प्रसारण न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि प्राधिकरण ने उसे निषिद्ध भी कर रखा है. गौरतलब है कि 2016 में भी पीईएमआरए ने स्थानीय टेलीविजन और एफएम रेडियो चैनलों पर भारतीय सामग्री को प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.

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पहले भी भारतीय चैनलों पर लगाया जा चुका है प्रतिबंध
हालांकि 2017 में लाहौर उच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को हटा इसे खारिज घोषित कर दिया. लाहौर उच्च न्यायालय का कहना था कि चूंकि पाकिस्तान सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्हें प्रतिबंधित करना सही नहीं हैं.  हालांकि 2018 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए देश में टीवी चैनलों पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया. उस वक्त माना गया था कि पाकिस्तान में इस तरह भारतीय पहल को जैसे को तैसा वाला जवाब दिया जा रहा है. गौरतलब है कि कुछ भारतीय चैनलों ने पाकिस्तानी सामग्री और कलाकारों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी.