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नक्शा प्रस्ताव का विरोध करने वाली नेपाली महिला सांसद के घर हमला, देश छोड़ने की चेतावनी

नेपाल की सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव का विरोध करने वाली जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरि के घर लगाए काले झंडे, देश छोड़ने की दी चेतावनी.

News Nation Bureau | Edited By : Kuldeep Singh | Updated on: 11 Jun 2020, 07:45:01 AM
K P Oli

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली (Photo Credit: फाइल फोटो)

काठमांडू:

भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर लेकर नेपाल सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव को खारिज किए जाने की मांग करने वाली जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरि के घर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने उनके घर पर काला झंडा लगाकर देश छोड़ने की चेतावनी दी गई है. हैरानी की बात है कि जब सांसद ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की. पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है.

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पार्टी ने दी निलंबन की चेतावनी
नेपाल की सरकार ने हाल ही में संसद में नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश किया है. इस पर अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरि ने इसे खारिज करने की मांग की है. महिला सांसद के इस कदम से नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया. यहां तक कि खुद उनकी ही पार्टी ने उन्हें यह संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सरिता गिरि को चेतावनी भी दी गई कि अगर उन्होंने यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा.

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ये है मामला
पिछले हफ्ते नेपाल की संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया. सरकार की तरफ से जिस दिन नक्शा संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया था, उसी दिन नेपाल के राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया था. इससे पहले इस नक्शे का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी का विलय कराकर नई पार्टी जनता समाजवादी पार्टी बनाई गई. इसी पार्टी से सरिता गिरि सांसद हैं. अब इस हालात में उनकी पार्टी भी उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है.  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तो पहले ही समर्थन करने की घोषणा कर चुकी है. लेकिन भारत के पक्ष में रहने वाली मधेशी पार्टी ने भी संसद में इसका विरोध नहीं किया है. सरिता गिरि पहली सांसद हैं जिन्होंने इस संशोधन का विरोध किया है.

First Published : 11 Jun 2020, 06:40:43 AM

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