मणिपुर हिंसा पर न्यूयॉर्क में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा- रास्ता तलाश रहीं केंद्र और राज्य सरकार

New Delhi:

S Jaishankar on Manipur Violence: विदेश मंत्री एस जयशंकर का मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने मंगलवार को न्यूयॉर्क में 'डिस्कशन एट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस' के दौरान कहा कि ऐसा रास्ता खोजने के प्रयास चल रहे हैं जिससे मणिपुर में सामान्य स्थिति की भावना लौटे. उन्होंने आगे कहा कि समस्या का एक पहलू प्रवासियों का 'अस्थिर प्रभाव' है, जो कुछ के साथ संयुक्त है. अन्य तनाव जिनका एक लंबा इतिहास है.

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उन्होंने कहा कि, 'अगर आप मुझसे पूछें कि आज मणिपुर में क्या हो रहा है तो मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा वहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है. विदेश मंत्री ने कहा कि इसके अलावा ऐसे तनाव भी हैं जिनका एक लंबा इतिहास रहा है. एस जयशंकर ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है जिससे सामान्य स्थिति की भावना वापस आए. उन्होंने कहा कि उस दौरान लूटे गए हथियार बरामद किए जाएं. उन्होंने कहा कि पर्याप्त कानून व्यवस्था लागू होने की वजह से हिंसा की घटनाएं नहीं होती.

#WATCH | New York: On Manipur, EAM Dr S Jaishankar says, "...If you ask me what is happening today in Manipur...One part of the problem in Manipur has been the destabilising impact of migrants who have come...There are also tensions which have a long history...The effort is on… pic.twitter.com/DpxIyQW3if

— ANI (@ANI) September 26, 2023

मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा फिर निलंबित

बता दें कि मणिपुर में करीब पांच महीने बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया था, लेकिन मंगलवार 26 सिंतबर की शाम 7:45 इसे एक बार फिर से निलंबित कर दिया गया. सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पांच दिनों तक निलंबित रहेंगी. यानी मणिपुर में 1 अक्टूबर 2023 की शाम 7:45 तक लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे. प्रशासन की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि लोग मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवा और VPN के माध्यम से भी इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकेंगे.

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सरकार ने आदेश में क्या कहा?

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि मणिपुर राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार दुष्प्रचार, झूठी अफवाहों और अन्य प्रकार की खबरों के प्रसार को बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता से ले रही है. आदेश में आगे कहा गया कि टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से हिंसक गतिविधियों और बड़ी संख्या में MMS भेजने की वजह से आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बढ़ावा मिल सकता है, जिसके चलते जीवन या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो सकता है.