नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से ओली को बड़ा झटका, शपथग्रहण के 7 दिन में ही 7 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द

नेपाल के सुप्रीमट कोर्ट ने आज एक बडा फैसला सुनाते हुए ओली सरकार के 7 मंत्रियों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए उनके मंत्री पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है. 7 दिन पहले यानि 13 मई को प्रधानमंत्री पद पर दुबारा नियुक्त हुए प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने कैबिनेट में 7 ऐसे मंत्रियों को भी स्थान दिया था जो कि फिलहाल सांसद नहीं है. ये सातों मंत्री पहले प्रचण्ड के नेतृत्व वाले माओवादी में थे लेकिन पार्टी विभाजन के बाद इन सभी ने ओली का साथ दिया था. नेपाल के दलबदल कानून के तहत इन सबकी संसद सदस्यता उसी समय खारिज हो गई थी जिसके बाद ओली ने अपनी पिछली सरकार में इनको दुबारा शपथ कराया था. इस बार जब ओली संसद में विश्वास का मत हारने के बाद फिर से अल्पमत की सरकार बनाई तो इनको दुबारा से मंत्री बनाया. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में असंवैधानिक माना है.

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नेपाल के संविधान के मुताबिक कोई भी गैर सांसद एक ही बार 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है और 6 महीने के भीतर उसको संसद सदस्यता लेनी होगी. यदि वह 6 महीने के भीतर सांसद नहीं बन पाता है तो संसद के उस पूरे कार्यकाल के दौरान वह दुबारा मंत्री नहीं बन सकता है. इसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा की एकल खंडपीठ ने प्रधानमंत्री के फैसले को पलटते हुए उन सात मंत्रियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.

नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को एक ही दिन में दो बडा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ओली सरकार के 7 मंत्रियों को बर्खास्त करने का आदेश देने के कुछ ही घंटे के बाद ओली को दूसरा बडा झटका लगा है. ओली सरकार में गृहमंत्री रहे राम बहादुर थापा को राष्ट्रीय सभा के चुनाव में पराजय मिली है. दल बदलने के कारण थापा की संसद सदस्यता चली गई थी जिसके बाद रिक्त स्थान पर आज दुबारा मतदान हुआ था. संसद के उच्च सदन राष्ट्रीय सभा के लिए हुए मतदान में गृहमंत्री थापा को ओली की पार्टी के बागी उम्मीद्वार ने पराजित कर दिया है.

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नेपाल के उच्च सदन में प्रदेश के वधायक और पालिका के मेयर उटपमेयर मतदाता होते हैं. सबसे अधिक मत सत्तारूढ पार्टी का होने के बावजूद गृहमंत्री को उनकी ही पार्टी के बागीट उम्मीद्वार खिमलाल देवकोटा ने पराजित कर दिया है.

HIGHLIGHTS

• नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से ओली को बडा झटका, 
• शपथग्रहण के 7 दिन में ही 7 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द
• सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त गृहमंत्री चुनाव में भी पराजित