पाकिस्तान के राजनीतिक संकट में जनता के वर्चस्व को खतरा

इस्लामाबाद:

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने कहा है कि देश अपने कई संकटों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता, जब तक सभी राजनीतिक हितधारक देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले किसी भी अन्य उपायों से दूर नहीं हो जाते।

एचआरसीपी की चेयरपर्सन हिना जिलानी द्वारा जारी एक बयान में, मानवाधिकार ने कहा कि नागरिक वर्चस्व की रक्षा करने या संसद की गरिमा को बनाए रखने में सरकार की अक्षमता या अनिच्छा बेहद निराशाजनक साबित हुई है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बयान के हवाले से कहा कि एचआरसीपी ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट पर बारीकी से नजर रखी है और नोट किया है कि नागरिक वर्चस्व सबसे बड़ी दुर्घटना के रूप में उभरा है।

आगे कहा कि साथ ही राजनीतिक विपक्ष के शत्रुतापूर्ण राजनीति के इतिहास और कानून के शासन के लिए अवमानना ने 9 से 10 मई के दौरान संपत्ति के विनाश को ट्रिगर करने में कोई छोटी भूमिका नहीं निभाई है। ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं थे। सबूत आगजनी, दंगा, लूटपाट और बर्बरता देश और देश की निजी संपत्ति पर अत्याचार के कृत्यों की ओर इशारा करते हैं।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह भी कहा गया है कि न्यायपालिका भी अपनी एकता और गैर-पक्षपात से समझौता करने में विफल रही है। इसने खेद व्यक्त किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को विश्वसनीय रूप से बनाए रखने में विफलता ने देश में कानून के संकट को बढ़ा दिया है।

हालांकि, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पीटीआई समर्थकों के खिलाफ हिंसा और हिरासत में यातना के आरोपों को सत्यापित किया जाना अभी बाकी था। एचआरसीपी का कहना है कि ऐसे सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एचआरसीपी ने सेना अधिनियम के तहत नागरिकों के मुकदमे पर चिंता की। एचआरसीपी ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति के विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और इसके लिए नागरिक कानूनों में पर्याप्त प्रावधान हैं।

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