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चीन की संसद ने विवादित हांगकांग सुरक्षा विधेयक पारित किया, विरोध कर रहे 3 सासंदों को बाहर निकाला

हांगकांग में अधिकारियों ने कहा कि यह कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है और क्षेत्र के निवासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है.

By : Ravindra Singh | Updated on: 28 May 2020, 03:47:16 PM
chinese parliament

चीन की संसद (Photo Credit: फाइल)

नई दिल्ली:

चीन की संसद ने बृहस्पतिवार को हांगकांग के लिए एक नए विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा. इस नए कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोल सकती हैं. सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून समेत आखिरी दिन कई विधेयकों को मंजूरी दी. अब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने यह विधेयक पारित कर दिया है और यह अगस्त तक कानून बन सकता है. विधेयक की पूरी जानकारी अभी मालूम नहीं है. हांगकांग में अधिकारियों ने कहा कि यह कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है और क्षेत्र के निवासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है.

आलोचकों को डर है कि इस कानून से बीजिंग में नेतृत्व पर सवाल उठाने, प्रदर्शन में शामिल होने और स्थानीय कानून के तहत अपने मौजूदा अधिकारों का उपयोग करने के लिए हांगकांग निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है. चीन के इस कदम से हांगकांग में प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है. हांगकांग की संसद ने जब एक अलग प्रस्तावित कानून पर चर्चा शुरू की तो बुधवार को फिर से झड़पें शुरू हो गई. इस विवादित कानून से चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध के दायरे में आ जाएगा. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने नए सुरक्षा कानून की निंदा करते हुए इसे हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला बताया. कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हांगकांग के लिए चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से नाखुश है.

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बुधवार को कांग्रेस को सूचित किया कि ट्रम्प प्रशासन अब हांगकांग को चीनी भूभाग का स्वायत्त क्षेत्र नहीं मानता जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी को अमेरिका द्वारा दिए व्यापार और वित्तीय दर्जे में प्राथमिकता को वापस लेने की संभावना पैदा हो गई है. बहरहाल ‘हांगकांग बार एसोसिएशन’ ने कहा कि चीन का प्रस्तावित नया सुरक्षा कानून अदालतों में दिक्कतों में फंस सकता है क्योंकि बीजिंग के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी के लिए लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

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लोकतंत्र समर्थक तीन सांसदों को चैम्बर से बाहर निकाला
हांगकांग संसद से बृहस्पतिवार सुबह लोकतंत्र समर्थक तीन सांसदों को चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया जिससे विवादित विधेयक पर चर्चा दूसरे दिन की शुरुआत में बाधित हो गई. हांगकांग की संसद में उस विधेयक पर चर्चा होनी है जिससे इस अर्द्ध स्वायत्त शहर में चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध के दायरे में आएगा. संसद अध्यक्ष एंड्रियू लेयु्ंग ने बैठक शुरू होने के कुछ मिनटों में इसे स्थगित कर दिया और सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष, स्टैरी ली लिखी व्यंग्यात्मक तख्ती दिखाने के लिए सांसद एडी चू को बाहर निकाल दिया. ली को हाल ही में उस महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष चुना गया था जिसने राष्ट्रगान विधेयक को विचार के लिए संसद के पास भेजा था.

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चीन सरकार के विरोध में लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे तीनों सांसद
सुरक्षाकर्मी चू को बाहर लेकर गए जिस पर साथी लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की. बैठक फिर से शुरू होने पर जब ल्युंग ने चू को चैंबर से बाहर करने के फैसले पर स्पष्टीकरण देना शुरू किया तो एक अन्य लोकतंत्र समर्थक सांसद रे चान ने चिल्लाना शुरू कर दिया और इसके बाद अध्यक्ष के आसन के सामने प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल से फर्श पर भूरे रंग की कोई सामग्री फेंकने के बाद तीसरे सांसद टेड हुई को बाहर निकाल दिया गया.

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हांगकांग के लोगों पर दबाव डालने का एक और तरीका है ये कानून
चू ने चैंबर के बाहर ने कहा, हम इस संसद में राष्ट्रगान विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि यह कानून हांगकांग के लोगों पर दबाव डालने का एक अन्य तरीका है. आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रगान विधेयक शहर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को करारा झटका है. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बुधवार को कांग्रेस को सूचित किया ट्रम्प प्रशासन अब हांगकांग को चीनी भूभाग का स्वायत्त क्षेत्र नहीं मानता जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी को अमेरिका द्वारा दिए व्यापार और वित्तीय दर्जे में प्राथमिकता को वापस लेने की संभावना पैदा हो गई है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिआन ने पोम्पिओ की घोषणा के बाद कहा कि चीन हांगकांग के मामलों में किसी भी अनुचित विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएगा.

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First Published : 28 May 2020, 03:46:18 PM

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