डोकलाम विवाद के नरम पड़ रहे चीन के तेवर, कहा-मजबूत आपसी रिश्ते के लिए मिलकर कर रहे हैं काम

नई दिल्ली:

डोकलाम विवाद के बाद भारत को लेकर चीन के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। करीब एक महीने से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के दौरान चीन के तेवर आक्रामक रहे थे लेकिन डोकलाम विवाद के समाधान के बाद चीन के तेवर में नरमी आने लगी है।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ छोड़ने के बाद चीन ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई है।

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के गठन की 68वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित हुए एक कार्यक्रम में चीन के काउंसलर जनरल ने कहा, 'दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच 5 सितंबर को मुलाकात हुई थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चर्चा हुई।'

डोकलाम विवाद के समाधान के बाद बीजिंग में 5 सितंबर को हुए ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक साथ काम कर अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

डोकलाम विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हम इस विवाद को पीछे छोड़ चुके हैं और अपने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक साख मिलकर काम कर रहे हैं।'

शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की बैठक में इस बात को लेकर सहमति जताई गई थी कि भविष्य में दोनों देश डोकलाम जैसी स्थिति दुबारा पैदा नहीं होने देंगे।

चीन का यह बयान वैसे समय में सामने आया है, जब कुछ दिनों पहले ही उसने कश्मीर विवाद से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत कर विवाद को सुलझाने की नसीहत दी थी।

कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए ओआईसी के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने के सुझाव को खारिज करते हुए चीन ने पाकिस्तान को बातचीत के जरिये कश्मीर मुद्दा सुलझाने की अपील की है।

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चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा कि दोनों देशों को बातचीत की मदद से कश्मीर मुद्दे को सुलझाना चाहिए।

पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कांग ने कहा, 'चीन ने ओआईसी की रिपोर्ट देखी है। चीन का कश्मीर मसले पर रुख बिलकुल साफ है।' उन्होंने कहा, 'कश्मीर का मसला ऐतिहासिक है। चीन उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत की मदद से कश्मीर का मसला सुलझा लेंगे।'

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सदस्यता वाले 57 देशों के ओआईसी ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव लागू करने की मांग की थी।

ओआईसी के प्रस्ताव पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि इस्लामी सहयोग संगठन को इस मामले से दूर रहना चाहिए।

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