डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के बयान पर भारत की कड़ी आपत्ति, कहा– ये गलत और भ्रामक है

भारत ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के उस बयान को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर “ब्राह्मण समुदाय को फायदा पहुंचा रहा है”. विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और भ्रामक बताया. 

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “हमने श्री नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयान देखे हैं और हम उन्हें स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं.”

नवारो के विवादित बयान

पीटर नवारो, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने पिछले महीने फ़ॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में भारत की रूस से बढ़ती तेल आयात नीति पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल को खरीदकर रिफाइन कर रहा है और फिर अफ्रीका, यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्रों में प्रीमियम पर बेच रहा है. उनके अनुसार, इससे सीधे-सीधे रूस की वार मशीन को ईंधन मिल रहा है.

ब्राह्मण कमा रहे हैं मुनाफा

नवारो ने कहा था, “मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं. भारतीय लोगों को समझना चाहिए कि यहां क्या हो रहा है, ब्राह्मण भारत की जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, और इसे रुकना चाहिए.”

ट्रंप की नीतियों से जोड़ा मुद्दा

नवारो ने भारत पर महाराजा ऑफ टैरिफ होने का भी आरोप लगाया और ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामान पर 50% शुल्क लगाने को सही ठहराया. उन्होंने दावा किया कि भारत की ऊर्जा नीति और व्यापारिक रवैया अमेरिका के लिए चिंता का विषय है. 

आलोचना और विरोध

नवारो की टिप्पणी ने भारत ही नहीं बल्कि भारतीय डायस्पोरा में भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की. अमेरिका स्थित हिंदू संगठन HinduPACT की इकाई American Hindus Against Defamation ने उनके बयान को अनुचित और हिंदू विरोधी बताया. संगठन ने ट्रंप से मांग की कि नवारो को उनके पद से हटाया जाए.

समूह ने कहा कि नवारो की भाषा न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक है बल्कि यह एक अरब से अधिक हिंदुओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है.

भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित और वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुरूप है और किसी भी समुदाय या समूह से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है. 

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