Donald Trump: ट्रंप प्रशासन का इमिग्रेशन पर कड़ा रुख, जनवरी से अब तक 85 हजार वीजा रद्द

Donald Trump: अमेरिका ने इमिग्रेशन नियमों को कड़ा करते हुए इस साल जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं. US स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, इमिग्रेशन नियंत्रण और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने की नीति के तहत उठाया गया है. आपको बता दें कि रद्द किए गए वीजा में 8,000 से अधिक स्टूडेंट वीजा शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, नशे में गाड़ी चलाना, चोरी, हमला जैसे अपराध इन कैंसलेशनों के प्रमुख कारण रहे. पिछले साल की तुलना में यह संख्या दोगुनी है.

कुछ वीजा वीजा-एक्सपायरी, आतंकवाद से जुड़ी जांच और गंभीर मामलों के कारण भी रद्द किए गए. अक्टूबर में उन लोगों के वीजा भी रद्द कर दिए गए जिन्होंने एक अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट की हत्या का जश्न मनाया था. गाजा संघर्ष से जुड़े प्रदर्शनों में शामिल कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी जांच के दायरे में रखा गया है.

US revokes 85,000 visas since January as Trump administration tightens immigration rules

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— ANI Digital (@ani_digital) December 9, 2025

अगस्त में अमेरिका ने घोषणा की थी कि देश में रहने वाले 55 मिलियन से अधिक विदेशी नागरिकों की लगातार निगरानी की जाएगी. साथ ही H-1B वीजा के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया और कड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी खतरा पहले से पहचाना जा सके.

H-1B और H-4 वीजा के लिए सोशल मीडिया जांच अनिवार्य

5 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी किए कि H-1B वीजा आवेदकों और उनके आश्रितों (H-4 वीजा) को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने होंगे. अमेरिकी अधिकारी आवेदक की पोस्ट, लाइक और गतिविधियों को देखकर तय करेंगे कि वीजा दिया जाए या नहीं. यदि किसी की सोशल मीडिया गतिविधि अमेरिकी हितों के खिलाफ मिली, तो वीजा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.

यह पहली बार है जब H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया की जांच अनिवार्य बनाई गई है. नए नियम 15 दिसंबर से लागू हो रहे हैं. स्टूडेंट वीजा (F-1, M-1, J-1) और विजिटर वीजा (B-1, B-2) के लिए यह नियम पहले ही लागू किए जा चुके हैं.

सुरक्षा के नाम पर सख्ती

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कई बाहरी लोग चोरी, हमला और अन्य अपराधों में शामिल पाए गए, जो अमेरिकी समुदायों के लिए खतरा हैं. इसलिए प्रशासन किसी भी जोखिम को स्वीकार करने को तैयार नहीं है. अधिकारियों ने साफ कहा कि वीजा जारी करने में जल्दबाजी नहीं होगी और प्रत्येक आवेदक की पूरी जांच के बाद ही फैसला किया जाएगा.

इन कदमों से साफ है कि ट्रंप प्रशासन का फोकस इमिग्रेशन कंट्रोल और राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक मजबूत करना है.

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