गाजा शांति समझौते पर बड़ा अपडेट, ट्रंप-नेतन्याहू मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस का संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि गाजा पर शांति समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, अमेरिका इस समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है. इस दिशा में कतर से भी बातचीत होगी, जो अमेरिका का अहम सहयोगी और इजराइल-हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है. 

ट्रंप ने किया बड़ा दावा

मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का मौका है. उन्होंने लिखा कि हमारे पास मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का असली मौका है. सभी पक्ष कुछ खास के लिए तैयार हैं, यह पहली बार हो रहा है. हम इसे पूरा करेंगे.हालांकि उन्होंने शांति योजना की बारीकियों पर ज्यादा कुछ नहीं बताया.

नेतन्याहू का सख्त रुख

यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जोरदार भाषण दिया था. उन्होंने वहां कहा था कि इज़राइल गाज़ा में काम पूरा करेगा और हमास का सफाया सुनिश्चित करेगा. उनके भाषण का कई देशों के प्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर वॉकआउट भी किया.

अमेरिका और इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव

गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल और अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया है. यह कदम दो-राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने और हिंसा रोकने की अपील का हिस्सा माना जा रहा है.

21 सूत्री योजना पर हो सकती है चर्चा

ट्रंप और नेतन्याहू की इस मुलाकात में अमेरिका की ओर से तैयार 21 सूत्री गाजा शांति योजना पर चर्चा होने की उम्मीद है इस योजना में बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीन की संभावित मान्यता और गाजा के भविष्य की रूपरेखा जैसे अहम बिंदु शामिल हैं. 

ट्रंप और नेतन्याहू की चौथी मुलाकात

नेतन्याहू का यह दौरा ट्रंप के कार्यकाल शुरू होने के बाद चौथी बार अमेरिका यात्रा है. मुलाकात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि यह गाजा संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है. अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप का “मध्य पूर्व में महानता” का वादा हकीकत में बदल पाएगा या यह सिर्फ कूटनीतिक बयान बनकर रह जाएगा. 

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