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Follow Usप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त के साथ ही देश के किसानों को दो नई सौगात मिलने वाली है- प्रधानमंत्री जनधन्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मजबूत होगा.
देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल यह राशि केवल चार राज्यों- पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में भेजी गई है. इन राज्यों को प्राथमिकता इसलिए दी गई है क्योंकि हाल ही में वहां भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ था. केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि बाकी राज्यों के किसानों के खातों में भी जल्द ही यह किस्त जारी कर दी जाएगी.
इस बीच किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे- प्रधानमंत्री जनधन्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन. यह दोनों योजनाएं दिल्ली के पूसा में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में लॉन्च की जाएंगी.
कृषि मंत्री ने दी जानकारी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन परियोजनाओं और फूड प्रोसेसिंग सेंटरों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेंगी और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी.
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2024 से अब तक देश में खाद्य उत्पादन में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है. गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है. भारत अब गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बन चुका है और कृषि उत्पादों का 4.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया गया है.
हालांकि, दलहन उत्पादन में देश अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है. वर्तमान में भारत में 242 लाख टन दालों का उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 350 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य है. इसके लिए सरकार नई किस्मों के अनुसंधान, रोग प्रतिरोधी बीजों और जलवायु अनुकूल खेती पर जोर दे रही है.
सरकार का उद्देश्य है कि किसान न केवल आत्मनिर्भर बनें, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में भी अपनी अहम भूमिका निभाएं. इन नई योजनाओं से किसानों की आमदनी, उत्पादन क्षमता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था- तीनों को नई ताकत मिलने की उम्मीद है.
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