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Follow Usभारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद जल्द सुलझ सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नवंबर तक…
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ विवाद नवंबर तक सुलझ सकता है. उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत जारी है और इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आ सकते हैं.
टैरिफ विवाद की पृष्ठभूमि
दरअसल, अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा टेरिफ) लगाया है. कुछ वस्तुओं पर तो कुल 50% तक का टैरिफ लगाया गया है. इसमें से लगभग 25% शुल्क रूस से कच्चे तेल की खरीद के कारण लगाया गया है. भारत चाहता है कि इस अतिरिक्त टैरिफ को घटाकर लगभग 15% तक किया जाए.
भारत का तर्क है कि जब शुल्क कम होता है, तो लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता बढ़ती है. इससे मांग बढ़ती है, उत्पादन में तेजी आती है और धीरे-धीरे आय और रोजगार दोनों में इजाफा होता है. नागेश्वरन ने कहा कि यह एक सकारात्मक चक्र (वर्चुअस सर्कल) है, जो अंततः देश की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगा.
ट्रंप का रुख और पीएम मोदी की भूमिका
आपको बता दें कि यह विवाद ट्रंप प्रशासन के टैरिफ वॉर से शुरू हुआ था. भारत ने उस समय कड़ा रुख अपनाते हुए रूस से तेल आयात को राष्ट्रीय हित में बताया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की रूस यात्रा के बाद अमेरिका का रुख भी कुछ नरम होता दिखा.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी के साथ संबंधों को लेकर सकारात्मक बयान दिए. उन्होंने मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और फोन करके शुभकामनाएं दीं. इसके अलावा, ब्रिटेन दौरे पर ट्रंप ने कहा कि भारत मेरे बहुत करीब है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे संबंध बेहद अच्छे हैं.
आगे की संभावना
भारत और अमेरिका के बीच यह टैरिफ विवाद केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को भी प्रभावित करता है. अगर यह विवाद सुलझ जाता है तो न सिर्फ भारतीय उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और गहरा हो सकता है.
अनंत नागेश्वरन का मानना है कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में इस विवाद का समाधान निकल सकता है और इससे भारत-अमेरिका संबंधों को नई मजबूती मिलेगी.
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