बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा, अवैध खनन में अखिलेश और प्रजापति के करीबी शामिल
बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा, अवैध खनन में अखिलेश और प्रजापति के करीबी शामिल
लखनऊ:
भाजपा नेता और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की समाजवादी सरकार को बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे पर घेरा उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे के तमाम जिलों में हो रहे अवैध खनन में सपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी शामिल हैं।
पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा, "प्रदेश में लगभग 30 जिलों में अवैध खनन से करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें लगभग 10 जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा यह कार्य किया गया। शेष 20 जिलों में मुख्यमंत्री के निकटवर्ती लोग खनन भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इस अवैध खनन के कारण जनता को रेत और मोरंग अत्यधिक महंगी खरीदनी पड़ी तथा लाखों करोड़ रुपये का राजस्व खनन माफियाओं की तिजोरी में गया।"
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि इसका जवाबदेह कौन है। आदित्यनाथ ने सपा-बसपा को घेरते हुए कहा, "सपा-बसपा के 15 वर्षो के कुशासन से नौजवान बेरोजगार हुआ है। 15 वर्षो के दौरान प्रदेश ने अपनी पहचान खोयी है। नौजवान पलायन करने को मजबूर हुआ है।" उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि किसान और गरीब आत्महत्या को मजबूर हुआ, इसकी जवाबदेही किसकी है।
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उन्होंने कहा, "सपा सरकार में उप्र की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पश्चिमी उप्र में आमजन के बीच सुरक्षा का आभाव है। पलायन एक गंभीर संकट है, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। भाजपा की सरकार आई तो हर कॉलेज की नजदीकी पुलिस थाने में छात्राओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो दल बनाए जाएंगे।"
उन्होंने बताया, "उत्तर प्रदेश को विकास की धारा के साथ जोड़ना है। उप्र की बुनियादी सुविधाओं और सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखकर भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के समक्ष रखा है।"
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आई तो शिक्षामित्र, आंगनवाड़ी, आशाबहू की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाजपा अवैध कत्लखानों को पूरी सख्ती से बंद करवाएगी और सभी यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लागाएगी। प्रत्येक चार जिलों पर एक डेरी बनाई जाएगी।
सांसद ने कहा, "सपा सरकार में प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है। भाजपा का प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, 25 नए मेडिकल कॉलेज और छह एम्स खोलने का संकल्प है।"
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