बच्चों की सारी परेशानी सरकार ने कर दी दूर, हर माह चार हजार, लैपटॉप और फ्री शिक्षा दे रही है सरकार

सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं का उद्देश्य एक ही होता है- नागरिकों की भलाई. योजनाएं केंद्र सरकार भी बनाती है और विभिन्न राज्य सरकारें भी. उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी ही एक खास स्कीम है, जो बच्चों के लिए है. सरकार इस खास योजना के तहत बच्चों को आर्थिक मदद देती है. इस खास योजना का नाम है- मुख्यमंत्री बल सेवा योजना. योजना से जुड़े बच्चों के बैंक खाते में सरकार ने हाल ही में पैसे डाले हैं. आइये जानते है इसके बारे में सब कुछ…

हर माह चार हजार रुपये देती है सरकार

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के 430 बच्चे इस योजना से जुड़े हैं, जिनके बैंक खाते में राशि डाल दी गई है. बाल सेवा योजना (कोविड) के तहत सरकार ने 203 बच्चों को चार हजार रुपये प्रति माह की दर प्रथम छमाही की कुल किस्त 48,68,000 का भुगतान कर दिया है. वहीं बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 227 बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से द्वितीय त्रैमासिक किस्त के रूप में 17,02,000 का भुगतान किया है. 

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इन लोगों को मिलता है लाभ

जिला प्रोबेशन अधिकारी शांति प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड में माता-पिता दोनों या फिर किसी एक को गंवाने वाले बच्चों को लाभ दिया जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों को हर माह चार हजार रुपये देती है. सरकार की ओर से 11 से 18 साल के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में दाखिला दिया जाता है. यहां उन्हें मुफ्त 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराई जाती है. सरकार बच्चों को लैपटॉप भी देती है. इसके अलावा, बालिका के विवाह योग्य होने पर सरकार उन्हें 1,01,000 रुपये भी देती है. 

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बता दें, 1 मार्च 2020 के बाद अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को लाभ दिया जाता है. इसमें 18 साल तक के बच्चों को लाभ दिया जाता है.