OTP आना बंद! होने जा रहा है ये बड़ा फैसला, अब नहीं होगा कोई झंझट

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब आपके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी (OTP) यानी वन टाइम पासवर्ड के मौजूदा सिस्टम में बदलाव किया जाएगा.

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब आपके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी (OTP) यानी वन टाइम पासवर्ड के मौजूदा सिस्टम में बदलाव किया जाएगा.

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Ravi Prashant
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OTP Guidlines

ओटीपी गाइडलाइंस (X)

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब आपके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी (OTP) यानी वन टाइम पासवर्ड के मौजूदा सिस्टम में बदलाव किया जाएगा. यह फैसला ऑनलाइन स्कैम और फिशिंग हमलों से लोगों को बचाने के उद्देश्य से लिया गया है. TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद इस नए नियम को लागू किया जाएगा.

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आखिर क्यों किया जा रहा है बदलाव

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओटीपी का यूज बैंकिंग, ऑनलाइन लेन-देन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है. यह एक ऐसा कोड होता है, जिसे किसी भी लेन-देन को वेरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. हालांकि, हाल के दिनों में साइबर अपराधियों ने ओटीपी आधारित सिस्टम को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे लाखों लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं.

क्या कल से नहीं आएगा OTP? 

बता दें कि TRAI ने ओटीपी मैसेज की ट्रेसबिलिटी को लागू करने के लिए टेलिकॉम कंपनियों के पास पहले 31 अक्टूबर तक समया था, लेकिन जियो, वीआई, बीएसएनएल और एयरटेल की मांग के बाद कंपनी इसकी तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दी. ऐसे में देखना होगा कि कंपनी 1 दिसंबर क्या फैसला लेती है. 

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ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे मिलेगी सुरक्षा?

इस फैसले से उन मामलों में कमी आएगी जहां फेक कॉल्स, मैलवेयर या फिशिंग लिंक्स के जरिए लोगों से ओटीपी मांगा जाता है. टेलीकॉम कंपनियों को इस नए नियम का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संदिग्ध नंबरों से ओटीपी या प्रमाणीकरण प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी.

लोगों पर इसका प्रभाव

TRAI का यह कदम न केवल ग्राहकों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि साइबर अपराधों पर भी रोक लगाएगा. हालांकि, शुरू में लोगों को नई व्यवस्था के चलते कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह डिजिटल लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाएगा.

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