Shocking News: दिवाली से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा 18 माह का एरियर! जानें क्या बताई सरकार ने वजह

Shocking News:  त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की वैसे तो चांदी हो रही है. डीए से लेकर बोनस तक सभी मिल रहा है. लेकिन  किसानों की एमएसपी की घोषणा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने एरियर को लेकर कोई बात नहीं की. यानि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 18 माह के डीए के एरियर को सरकार ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है.  कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया, अभी डीए/डीआर की दरों में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है. एरियर को लेकर कोई अपडेट नहीं है. आपको बता दें कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दीवाली से पहले 18 माह का एरियर भी कर्मचारियों की खाते में क्रेडिट किया जाएगा...

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कोरोना काल से रुका है 18 माह का एरियर

दरअसल, कोरोनाकाल  के दौरान जब देश क्या पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी. तब केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए नहीं दिया गया था. लेकिन पिछले साल राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने यह मुद्दा उठाया था. जिसमें कहा गया था इस साल दीवाली से पहले ही 18 माह का एरियर कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए केन्द्रीय अश्वनी वैष्णव से 18 मार के एरियर को लेकर बात की गई तो उन्होने कहा अभी ऐसा कोई अप़डेट नहीं है... 

बजट के दौरान दिया था भरोसा 

आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है. ऐसे में डीए/डीआर का एरियर देना संभव नहीं है. श्रीकुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को छह फीसदी ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है. साथ ही उन्होने कहा था आगे इसके बारे में सोचा जाएगा. इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

अब बताई ये वजह 

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स, कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं.हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाए साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है.मतलब, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की डीए/डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी.